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हरियाणा भाजपा ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्तूबर तक सघन सेवा प्रकल्प आयोजित किए जाएंगे। इसमें रक्तदान शिविर, पौधारोपण, शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम और अन्य सामाजिक गतिविधियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा कार्यों में ‘75’ की संख्या को मानक बनाया गया है। जैसे 75 पौधे लगाना, 75 लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करना या अन्य गतिविधियां। भाजपा ने कहा है कि सेवा का क्षेत्र असीमित है और इसमें जितना कार्य किया जाए, उतना ही समाज को लाभ मिलेगा।

पंचकूला में आयोजित प्रदेश भाजपा की बैठक में बाढ़ से प्रभावित इलाकों की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने और जनता के बीच रहकर राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए गए। उनकी रिपोर्ट लेकर आगे की राहत नीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाड़ा पूरे जोश और जनभागीदारी के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान गांवों और शहरों में स्वच्छता अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अस्पतालों में नए ब्लॉकों का उद्घाटन, रक्तदान व स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण अभियान, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता व युवाओं के लिए सांसद खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। साथ ही जागरूकता के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के लिए भाजपा का संकल्प और सेवा पर्व है।

पंचकूला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली, प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणीन्द्र नाथ शर्मा ने हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों से लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत की। प्रदेश प्रभारी ने केंद्र से मिले कुछ दिशा निर्देश उपस्थित नेताओं के सामने रखे। साथ ही कुछ काम आगामी दिनों में करने हैं, उनकी रूपरेखा रखी। बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी सीधे सीएम नायब सैनी से सांझा किए जाने के आदेश पहले से ही दिए हुए हैं।

हरियाणा के बिजली निगम बिजली के बकायादारों के कारण संकट में फंसकर रह गई हैं। असल में सरकार द्वारा सरचार्ज माफी की योजना के बावजूद बिजली निगम को कोई खास लाभ नहीं हो पा रहा है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) पर उपभोक्ताओं का बकाया जून 2025 तक बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए हो गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, न केवल ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता बल्कि औद्योगिक इकाइयां और सरकारी विभाग भी बिल चुकाने में पीछे हैं। बिजली निगम सरकारी तंत्र से बिलों की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है।

हरियाणा में बिजली बिल बकाएदारों को राहत देते हुए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इस योजना के तहत वन टाइम बिल का भुगतान करने पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज में छूट दी जा रही है। किश्तों में बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा दी गई है। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली बिल बकाएदारों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

प्रदेश में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफाल्टर बन चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है, जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि काफी उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं।

57% राशि केवल ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ बकाया

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ बकाया लगभग 4,400 करोड़ रुपए है। यह कुल बकाया का करीब 57% है। इस बकाया राशि को निकालना बिजली निगम के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का करीब 834 करोड़ रुपए।
कृषि क्षेत्र के किसानों पर 194 करोड़ रुपए का बकाया।

गैर-घरेलू (वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) का लगभग 770 करोड़ रुपए।
औद्योगिक इकाइयों का 1,063 करोड़ रुपए से अधिक। सरकारी विभागों का 389 करोड़ रुपए का बकाया है। अन्य श्रेणियों का लगभग 43 करोड़ रुपए बकाया है।

लाचार बिजली निगम

डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बिजली निगम लाचारी की स्थिति में है। बिजली बिल न भरने पर पहले जुर्माना और ब्याज लगाया जाता है, इसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वह कोई और अन्य कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में जो 22 लाख उपभोक्ता डिफाल्टर है उनमें से करीब आधे के कनेक्शन कटे हुए हैं।

योजना के बावजूद नहीं मिल रहा लाभ

बिजली निगम के अधिकारी बताते हैं कि यह योजना पिछले 3 महीने से चल रही है लेकिन इस योजना के बावजूद बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी राशि का भुगतान इन पुराने डिफाल्टर बकायेदारों से किसी तरीके से करवाया जा रहा है उससे ज्यादा राशि हर महीने और डिफाल्टर हो जाती है।