supreme court of india
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राष्ट्रीय
Supreme Court: मदरसों को जारी रहेगी फंडिंग, बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजा जाएगा
Supreme Court ने सोमवार को बाल अधिकार संस्था NCPR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की सिफारिशों पर रोक लगाते हुए कहा कि मदरसों को राज्य से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी, चाहे वे ‘शिक्षा का अधिकार’ (Right to Education) अधिनियम का पालन न कर रहे हों। साथ ही, Supreme Court ने NCPR की उस सिफारिश को भी खारिज कर दिया…
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Big decision of Supreme Court: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज सुनाएगा फैसला
Big decision of Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। यह फैसला सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा। धारा 6A के तहत, बांग्लादेश से आए शरणार्थी जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए थे, वे भारतीय नागरिकता के लिए…
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Supreme Court’s strictness: पंजाब-हरियाणा के चीफ सचिवों को बुलाया, पराली जलाने पर कार्रवाई की कमी पर सवाल
Supreme Court’s strictness: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों के चीफ सचिवों को तलब किया और पूछा कि राज्यों में पराली जलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि केवल nominal जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम…
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राष्ट्रीय
Supreme Court में आज तिरुपति लड्डू मिलावट मामले की सुनवाई
तिरुपति लड्डू, जो कि भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर तिरुमाला में प्रसाद के रूप में दिया जाता है, भारतीयों की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। हाल ही में तिरुपति लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप ने देशभर में हलचल मचा दी। यह मामला Supreme Court तक पहुंच गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने लड्डू में मिलावट की जांच के लिए…
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राष्ट्रीय
Supreme Court: भारतीय क्षेत्र को ‘पाकिस्तान’ कहने पर CJI ने दी हाईकोर्ट के जज को फटकार, कहा- यह खिलाफ है देश की अखंडता के
हाल ही में Supreme Court ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वेदव्यासचर श्रीशनंद के विवादित बयानों पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की। जस्टिस श्रीशनंद ने एक जमींदार और किराएदार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहा था, जिसे लेकर Supreme Court ने गंभीर आपत्ति जताई। इसके अलावा उन्होंने एक महिला वकील पर…
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Punjab: पंजाब में मेडिकल प्रवेश के लिए रिश्तेदारों को NRI कोटे का नहीं मिलेगा लाभ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Punjab: पंजाब सरकार को एनआरआई (गैर-निवासी भारतीय) कोटे से संबंधित मेडिकल प्रवेश में एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह के धोखाधड़ी को समाप्त करना चाहिए। इस लेख…
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राष्ट्रीय
Supreme Court ने शाम की अदालतों और वर्चुअल सुनवाई की मांग को किया खारिज, कहा ये
Supreme Court ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें देशभर के जिला अदालतों में शाम की अदालतों और वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह जानता है कि देश में कितनी जिला अदालतें हैं? शाम की अदालतों की मांग की गई है, लेकिन वकील…
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राष्ट्रीय
Supreme Court: नबन्ना मार्च के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई
नबन्ना मार्च के आयोजक और पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी के नेता Sayan Lahiri को हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। Sayan Lahiri ने कोलकाता में कुछ दिनों पहले एक प्रशिक्षु डॉक्टर पर हुए अत्याचार के खिलाफ नबन्ना मार्च का आयोजन किया था। इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है।…
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राष्ट्रीय
Supreme Court: ‘यौन उत्पीड़न की पीड़ित नाबालिग को बार-बार गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता’
Supreme Court ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की पीड़ित नाबालिग को बार-बार गवाही देने के लिए अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। आरोपी ने नाबालिग पीड़ित को अदालत में पेश करने की अपील की थी। इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 33 (5) का हवाला देते हुए कहा कि बच्चे को गवाही देने के लिए अदालत…
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Supreme Court में 18 राज्यों के मुख्य सचिवों की पेशी, मामला क्या है?
Supreme Court में मंगलवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी हुई। यह पेशी उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ की गई थी जो न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के भुगतान के संदर्भ में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। मुख्य सचिवों…
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