supreme court of india
-
राष्ट्रीय
मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध की Supreme Court में आज सुनवाई
देश के Supreme Court में आज मुंबई के कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई होगी। छात्रों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुंबई: सुप्रीम कोर्ट आज मुंबई के कॉलेज में बुर्का और नकाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करेगा। इससे पहले,…
Read More » -
राष्ट्रीय
NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और NTA को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा की जांच होनी चाहिए। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस आज की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने…
Read More » -
राष्ट्रीय
Supreme Court: अवैध रूप से निर्मित शिव मंदिर को तोड़ा जाएगा, दिल्ली High Court के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
Supreme Court ने 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक अवैध रूप से निर्मित शिव मंदिर को तोड़ने की घोषणा की है। न्यायिक सत्र के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मासीह की वेकेशन बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court ने TMC के विज्ञापन मामले में BJP को बड़ा झटका दिया: ‘आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है…’
TMC के खिलाफ विज्ञापन मामले में बीजेपी को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने बीजेपी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने TMC के खिलाफ बीजेपी के…
Read More » -
ताजा समाचार
ADR ने Supreme Court में वोटिंग प्रतिशत के तत्काल प्रकाशन की मांग की है: क्या यह चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाएगा?
चुनाव आयोग को एक बार फिर Supreme Court के सामने कुछ अहम सवालों के जवाब देने होंगे. चुनावी पारदर्शिता पर काम करने वाली संस्था ADR (Association for Democratic Reforms) की वोटिंग प्रतिशत समय पर जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है. Supreme Court में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका…
Read More » -
ताजा समाचार
High Court: हथियारों का खिलौने की तरह इस्तेमाल पर असंतुष्टि, न्यायालय प्रश्न करता है – Punjab सरकार क्या कर रही है?
जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 34,768 हथियार लाइसेंस जारी होने के आंकड़ों पर Punjab-Haryana High Court ने Punjab के DGP को कड़ी फटकार लगाई है. High Court ने कहा कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है. फाजिल्का निवासी गुरबेज सिंह ने याचिका दायर करते हुए 25 मार्च को उनके…
Read More » -
ताजा समाचार
High Court: Punjab की शराब नीति को मंजूरी, विवादास्पद याचिका को खारिज किया
Punjab सरकार की 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए Punjab-Haryana High Court ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. High Court ने कहा कि शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं है. सरकार ने नियमों के अनुरूप नीति बनायी है और नीतिगत मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप ठीक नहीं है. मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court: अगले हफ्ते VVPAT मामले को सुनाने का फैसला
Supreme Court सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें लगाने के मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. Supreme Court सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें लगाने के मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को Supreme Court ने इस मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा…
Read More » -
राष्ट्रीय
(no title)
Supreme Court ने जांच एजेंसी ED के प्रयासों की निन्दा की है जो धन धोखाधड़ी के मामले में सप्लेमेंटरी चार्जशीट दायर करके आरोपी को जमानत प्राप्त करने का हक छीनने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को केस की जांच पूरी नहीं होने के बावजूद आरोपी को जेल में रखना स्वतंत्रता को बाधित करने वाले…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court ने ED को धमकाया, कहा – मामले के बिना हिरासत में रखना जेल के बराबर
New Delhi: Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर आरोपियों से जमानत पाने का अधिकार छीनने की जांच एजेंसी ED की कोशिश की निंदा की है. Supreme Court ने कहा कि बिना किसी केस के आरोपी को हिरासत में रखना कैद की तरह है जो आजादी में बाधा डालता है. Justice Sanjeev Khanna की अगुवाई वाली…
Read More »