supreme court ruling
-
ताजा समाचार
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ Supreme Court में सुनवाई, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर विवाद
चुनाव आयोग के उस फैसले पर आज Supreme Court में सुनवाई होनी है, जिसमें हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है, जिसमें इस फैसले को मनमाना और मतदाताओं के लिए असुविधाजनक बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court का महत्वपूर्ण निर्णय, आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुभव को न मानना समानता और न्याय के खिलाफ
Supreme Court ने कहा कि सरकार के किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य अनुभव को न मानना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय है, और जब कभी भी शक्तिशाली और निर्बल वर्ग के बीच संघर्ष हो, तो अदालतों को कमजोर वर्ग और गरीबों के पक्ष में…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा एतराज जताया, DGP को चेतावनी
Supreme Court ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। यह मामला गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के अग्रिम जमानत की सुनवाई से जुड़ा था। कोर्ट ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया कि वह अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसे अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इस दौरान कोर्ट ने यूपी…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court करेगा ‘पूजा स्थलों की सुरक्षा’ और 1991 के कानून पर सुनवाई, ये है पूरा मामला
देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों और मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद का सर्वे कराने के बाद हिंसा भड़क उठी। इस बीच Supreme Court ने पूजा स्थलों की सुरक्षा और 1991 में बनाए गए कानून से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी है।…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court का महत्वपूर्ण फैसला, ‘पत्नी को तलाक की याचिका लंबित रहने तक ससुराल जितनी सुविधाओं का हक’
Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक तलाक की याचिका लंबित है, तब तक पत्नी को अपने ससुराल में मिलने वाली सभी सुविधाओं का हक है। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनाया, जो एक केरल के कार्डियोलॉजिस्ट की पत्नी के तलाक के मामले की सुनवाई कर रहे थे।…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court: दिव्यांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट तैयार करने हेतु गाइडलाइंस जारी, Supreme Court को सरकार का जवाब
भारत सरकार ने Supreme Court को सूचित किया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट तैयार करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। यह गाइडलाइंस विद्यालयी शिक्षा के तहत लागू की जाएंगी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि 2022-2023 के दौरान शिक्षकों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम…
Read More » -
राष्ट्रीय
Supreme Court ने बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार की मनमानी पर लगाई रोक, अधिकारियों को दी सजा की चेतावनी
Supreme Court ने हाल ही में सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का शासन होना चाहिए और किसी के संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के नष्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो भी उसके घर को…
Read More » -
ताजा समाचार
Punjab: उच्च न्यायालय के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की गणनाओं को किया ध्वस्त, नागरिक चुनावों को लेकर दिए ये निर्देश
Punjab में 5 नगर निगमों, 42 नगर परिषदों और 45 वार्डों में चुनावों के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को राज्य में पांच नगर निगमों और 42 नगर परिषदों के चुनावों का कार्यक्रम अगले…
Read More » -
ताजा समाचार
यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में Supreme Court में आज सुनवाई, उम्मीदवारों की नजरें फैसले पर
यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज Supreme Court में सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया था, जिसमें भर्ती की नई सूची जारी करने का आदेश दिया गया था। आज इस मामले की सुनवाई सामान्य श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों की याचिका पर की जाएगी। यह मामला अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court का महत्वपूर्ण आदेश, लोक सेवकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी जरूरी
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) से जुड़े मामलों में लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की पीठ ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि जब कोई लोक सेवक सरकारी कर्तव्य के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप…
Read More »