supreme court ruling
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Supreme Court: क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं? आज आएगा फैसला
Supreme Court आज एक अहम फैसले में यह निर्णय करेगा कि क्या एक व्यक्ति जो केवल लाइट मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस का धारक है, उसे 7500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है या नहीं। यह कानूनी सवाल लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है, और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का…
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Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, निजी संपत्तियों पर सरकारी कब्जे पर लगी सीमा, अधिकारों की सीमा निर्धारित
Supreme Court: निजी संपत्तियों पर सरकार के अधिकारों को लेकर Supreme Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नौ जजों की संविधान पीठ ने एक विस्तृत निर्णय में साफ किया कि निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित में सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। 7:2 के…
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Supreme Court ने यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक किया घोषित, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया
भारत के Supreme Court ने उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह निर्णय उस समय आया है जब हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 17 लाख छात्रों के भविष्य के लिए एक राहत भरा कदम साबित हुआ है, जो राज्य के…
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Supreme Court का बड़ा फैसला, निजी संपत्ति को सार्वजनिक कल्याण के लिए नहीं लिया जा सकता
Supreme Court: क्या किसी की निजी संपत्ति को सार्वजनिक कल्याण के लिए लिया जा सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूर्व में आए…
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Supreme Court ने बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ याचिका को किया खारिज
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से प्रभावित लोग सीधे अदालत में आ सकते हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ एक अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह “पंडोरा के डिब्बे को नहीं खोलना चाहती”। याचिका में उत्तराखंड,…
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Supreme Court ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को चेतावनी दी, सख्त निर्देशों का पालन अनिवार्य
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आशीष मिश्रा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र हैं, को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसी दिन, विवाह बलात्कार के मामले की सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी…
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Supreme Court’s big decision: औद्योगिक शराब के उत्पादन में राज्यों को मिले अधिकार, केंद्र को झटका
Supreme Court’s big decision: सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए राज्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। नौ-न्यायाधीशीय संवैधानिक पीठ ने सात-न्यायाधीशीय पीठ के पूर्व निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि राज्यों का औद्योगिक शराब के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस…
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Supreme Court: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, बेसमेंट में भरा था पानी
Supreme Court: दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भारी बारिश के चलते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट…
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Big decision of Supreme Court: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज सुनाएगा फैसला
Big decision of Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। यह फैसला सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा। धारा 6A के तहत, बांग्लादेश से आए शरणार्थी जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए थे, वे भारतीय नागरिकता के लिए…
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Supreme Court’s strictness: पंजाब-हरियाणा के चीफ सचिवों को बुलाया, पराली जलाने पर कार्रवाई की कमी पर सवाल
Supreme Court’s strictness: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों के चीफ सचिवों को तलब किया और पूछा कि राज्यों में पराली जलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि केवल nominal जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम…
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