Unified Pension Scheme: UPS, NPS और OPS में क्या अंतर है? जानें सब कुछ 10 बिंदुओं में
Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल, एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत, अब राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक UPS पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि पुराने पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन और एकीकृत पेंशन में क्या अंतर है।
स्थिर पेंशन
UPS के तहत, सेवानिवृत्त होने के बाद 50% औसत मूल वेतन की पेंशन मिलेगी। इसके लाभ के लिए कम से कम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी।
पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उसकी पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन
10 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद, सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध होगी।
महंगाई राहत लाभ
UPS में तीनों प्रकार की पेंशन पर महंगाई राहत (DR) दी जाएगी, जो कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी।
ग्रेचुइटी
कर्मचारी को उसकी नौकरी के अंतिम 6 महीनों का वेतन और भत्ते एकमुश्त राशि के रूप में मिलेंगे, जो कि अंतिम मूल वेतन का 1/10वां हिस्सा होगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
- सरकारी योगदान: NPS में कर्मचारी और सरकार द्वारा किए गए योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। इसमें केंद्रीय सरकार की ओर से कर्मचारी के मूल वेतन का 10% और सरकार का 14% योगदान होता है। UPS में, कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा, जबकि सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा।
- पेंशन राशि: NPS में पेंशन राशि निश्चित नहीं होती क्योंकि यह एक बाजार से संबंधित योजना है। UPS में, उन लोगों के लिए एक निश्चित पेंशन की पेशकश की जाती है जो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं।
- पारिवारिक पेंशन: NPS के तहत पारिवारिक पेंशन पेंशन फंड में संचित राशि और सेवानिवृत्त के समय चुने गए एनीविटी प्लान पर निर्भर करती है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
- OPS के तहत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। यह राशि महंगाई भत्ते (DA) की दरों में वृद्धि के साथ बढ़ती रहती थी।
- कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर अधिकतम 20 लाख रुपये की ग्रेचुइटी मिलती थी। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके परिवार को पेंशन लाभ मिलना जारी रहता था।
- OPS के तहत, कर्मचारी की वेतन से पेंशन योगदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी।
अलगअलग राज्य की स्थिति
कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू कर दिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब।
UPS का कार्यान्वयन
UPS योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और इसे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाएगा। NPS ग्राहक अब UPS पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं।
समाज पर प्रभाव
UPS योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को स्थिर और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, और यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को पेंशन लाभ में सुधार का आश्वासन देती है।
निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थिर और निश्चित पेंशन के साथसाथ बेहतर ग्रेचुइटी और पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, जो इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) से अलग बनाता है।