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ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली HC ने मोदी सरकार को लगाई फटकार.. जानिए पूरी सच्चाई

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सत्य खबर

कोरोना वायरस महामारी से जारी लड़ाई के बीच दिल्ली के अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय ने मोदी सरकार को फटकार लगाई। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई कोर्ट से कहा कि ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, जल्द ही और ऑक्सीजन मुहैया कराए जाएगा।

घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है, अगर आप लोग नहीं नहीं बचेंगे तो उनके सामना या प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करेगा। हर रोज लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि माल लीजिए अगर दो करोड़ से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो सोचिए ऐसे में कितने लोगों की मौत होगी।

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इस समय क्या इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन दिया जाना उचित है, सांस की जरूरत किसे है उद्योगों को या मरीज को? क्या आप मरीजों से कहेंगे कि रुकिए ऑक्सीजन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए? कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र की तरफ से कहा गया कि किसी मरीज का पल्स ऑक्स 95 प्रतिशत है और एहतियात के तौर पर उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो यह ऑक्सीजन की बर्बादी है। स्वास्थ्य सचिव राज्यों के अधिकारियों संग इस मामले पर बैठक करेंगे और ऑक्सीजन के सही इस्तेमाल पर कोर्ट को अवगत कराएंगे।