डिफाल्टर सरकारी विभाग बिल भरेंगे तो होगा सरचार्ज माफ

बिजली निगम ने अपना घाटा कम करने के लिए एक बार फिर से सरचार्ज माफी योजना लागू की है। इस बार यह योजना आम उपभोक्ता के लिए नहीं बल्कि सरकारी महकमों के लिए होगी। योजना के मुताबिक बकाया बिल भरने व लगातार बिल भरने पर सरकारी विभाग का सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। फिलहाल दादरी जिले में एक दर्जन से भी ज्यादा सरकारी विभागों पर बिजली निगम का करीब 25 करोड़ रुपए का बकाया है।  बिजली निगम का सरकारी महकमों की तरफ अरबों रुपये बकाया है तथा ये विभाग बकाया बिल की राशि जमा नहीं करा रहे। हालांकि निगम द्वारा बार-बार सरकारी विभागों को नोटिस भेजकर बिजली कनैक्शन काटने के नोटिस भी जारी किए। लेकिन सरकारी विभागों द्वारा बिजली की बकाया राशि भरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब निगम द्वारा शुरू की गई नई योजना सरकारी विभागों के लिए काफी फायदे साबित होगी। निगम की योजना के मुताबिक अगर सरकारी विभाग पूरा बिल एकमुश्त जमा करते हैं और अगले एक साल तक रेगुलर बिल जमा करते हैं तो उनका 2019 तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए बिजली निगम ने 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है। बिजली निगम की मानें तो दादरी शहर के पांच सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनकी तरफ 20 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद बिलों का भुगतान नहीं हुआ। निगम की योजना के अनुसार सभी सरकारी विभागों के 31 दिसंबर 2017 तक के बकाया बिजली के बिलों पर सरचार्ज राशि माफ की गई है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए विभागों को इस अवधि तक के बिजली बिलों की पूरी मूल राशि 31 मार्च तक जमा करनी होगी। इसके अलावा 2019 तक रेगुलर बिल जमा कराना होगा।

बिजली निगम द्वारा सरकारी महकमों के लिए यह योजना 31 मार्च तक ही रहेगी। इसके बाद तो उन्हें सरचार्ज के साथ ही बिल जमा करना होगा। ऐसे में निगम की ओर से प्रत्येक सब डिवीजन में आने वाले डिफाल्टर सरकारी महकमों का डाटा मांगा गया है। सभी एसडीओ को रिकवरी कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्कीम के अंतर्गत अधिक से अधिक रिकवरी कराई जा सके।

बिजली निगम की सरकारी विभागों की डिफाल्टर सूची में सिंचाई विभाग टॉप पर है। सिंचाई विभाग की तरफ करीबन 9 करोड़ 47 लाख रुपये बकाया है। जनस्वास्थ्य विभाग 6 करोड़ 52 लाख, नगर परिषद 3 करोड़ 74 लाख, एसडीएम कार्यालय 26 लाख 66 हजार, सिटी थाना 51 हजार 200 रुपये, पीडब्लूडी रेस्ट हाउस 70 हजार रुपये बकाया है। इनके अलावा और भी कई ऐसे महकमें है जिनकी ओर निगम की राशि बकाया है।

बिजली निगम के एसडीओ विक्रम परमार ने बताया कि बिजली निगम का करोड़ों रुपए का बकाया की रिकवरी करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार द्वारा मंजूरी मिलने पर निगम द्वारा सरकारी विभागों से बकाया बिल का भुगतान करने के लिए स्पेशल योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। निगम के अधिकारी डिफाल्टर सरकारी महकमों में जाकर अधिकारियों से मिलकर योजना के बारे में बता रहे हैं।