देश में ई टेंडरिंग के लागु होने से जो करोडो के घोटाले होते थे वो होंगे समाप्त : कृष्ण लाल पवार

 गोहाना पहुंचे परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार ने इ टेंडरिंग को लेकर दिया बयान ,प्रदेश में ई टेंडरिंग के लागु होने से जो करोडो के घोटाले होते थे वो समाप्त होंगे ,हर चीज ऑनलाइन होने से लोगो को सुविधा मिलेगी ई टेंडरिंग के विरोध कर रहे सरपचों के लिए सरकार के दरवाजे हर समय खुले ,सरपंच किसी समय भी आकर मुख्य मंत्री से कर सकते है अपनी बात, मिडिया से बात करते हुए इनलो व् कांग्रेस पर साधा निशाना कहा आज विपक्ष के पास कोई मुदा नहीं बचा विपक्ष के पास सिवाय जनता को भड़काने व् मिडिया में बयान बाजी करने के सिवाय कुछ नहीं जाट आरक्षण को लेकर दिया बयान सरकार ने जाट नेताओ की सभी मांगे सरकार ने पूरी की है प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात को रखने का अधिकार है एससीएक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आये फैसले को लेकर कहा एससीएक्ट में बदलाव की मांग को लेकर वो हरियाणा सरकार की तरफ से एक रेजुलेशन पास कर भारत सरकार के पास भेजेंगे भगत फूल सिंह महिला मेडिकल में हुई आग जनी मामला मामले की करवाई जाएगी जांच प्रदेश में सरसो की खरीद को लेकर कहा मौजूदा सरकार ने प्रदेश में सरसो की खरोद की सुरवात की लेकिन आज से पहले की सरकारों ने प्रदेश में सरसो की खरीद की सुरवात तक नहीं की डॉ भीम राव आंबेडकर के स्टेचू को खंडित करने वालो की निंदा करते हुए ऐसा करने वालो को देस दरोही व्यक्ति है

 प्रदेश सरकार में जेल और परिवहन मंत्री कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश के सरपंच पंचायतों को ई टेडरिंग के माध्यम से विकास कार्य करवाने से किसी भी पंचायत के कार्य में कोई देरी नहीं होगी बल्कि पूरी तरह से पारर्दशिता होगी। देश के पीएम और सीएम द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश की नींव आनलाईन सिस्टम से रखी जा रही है। जिसका विरोध केवल वे लोग कर रहे हैं जो वर्षों से सरकारी राशि का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी गांव की पंचायत के कार्य किसी स्तर पर अवरोध हुए तो वह ग्राम पंचायत अपन प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज सकती है कि वे अपना काम पहले की तरह करना चाहते हैं मगर वह एक साल के दौरान आनलाईन के लिए तैयार होने के लिए भी बाध्य होगें ताकि इस कार्य में वे प्रशिक्षित हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज से गेहंू की फसल की खरीद शुरु हो गई है जिसके लिए सरकार ने तमाम इंतजाम कर दिये हैं साथ ही सरसों की फसल भी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदी जाएगी अब से पहले किसी सरकार ने सरसों को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा था। सरकार ने 25 लाख टन सरसों खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है कल यानी 2 अप्रैल को दलित समाज के सामाजिक संगठनों द्वारा भारत बंद आहवान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए वे अपने दलित विधायकों और अन्य सामाजिक संगठनों केे लोगों के साथ सीएम से मिले थे कि वे हरियाणा सरकार की और से पीएम को प्रस्ताव भेजे ताकि केन्द्र की सरकार लोस और राज्य सभा में बिल पारित करवाकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेे