सत्य खबर, घरौंडा, गुरदीप रंगा । कस्टोडियन विभाग की कब्जा कार्रवाई के तीन दिन बाद जिला प्रशासन ने झुग्गी झोपड़ी पीडि़तों की सुध ली है। झोपड़ी पीडि़तों को अतिरिक्त उपायुक्त ने दो माह में छत मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। जब तक पीडि़तों को आशियाना मुहैया नहीं होता, तब तक पीडि़त पटवारखाना के प्रांगण व रैन बसेरा में अस्थाई तौर पर रह सकते है। एडीसी के आश्वासन के बाद पीडि़त आश्वस्त नजर आए। सरकार अवैध कब्जों को हटाने में गंभीरता के साथ कदम उठा रही है उसी के चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे हटवाए गए है। कार्रवाई सब पर होगी, चाहे व आज हो या कल। वहीं उन्होंने सरकारी जमीन में लोगों को मिली सुविधाओं को जांच का विषय बताया है। विधायक हरविंद्र कल्याण ने भी मानवीय आधार पर झुग्गी पीडि़तों की हरसंभव मदद के लिए अधिकारियों को कहा है।
रविवार व सोमवार को डिंगर माजरा रोड पर हुई कस्टोडियन विभाग की कार्रवाई के बाद विधायक हरविंद्र कल्याण ने तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और झुग्गी झोपड़ी पीडि़तों की हरसंभव सहायता करने के लिए कहा। जिसके बाद बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार, एसडीएम डॉ. पूजा भारती, तहसीलदार रमेश अरोड़ा, नगरपालिका सचिव रविप्रकाश शर्मा व अन्य अधिकारी पीडब्ल्युडी रेस्ट हाउस पहुंचें। जहां उन्होंने झोपड़ी पीडि़तों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पीडि़तों ने अपना दर्द ब्यान करते हुए कहा कि उनके घर ढह चुके है इसलिए सरकार उन्हें आशियाने मुहैया करवाएं। एडीसी ने पीडि़तों को आश्वस्त किया कि दो माह तक उनको छत मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी, तब तक वे पटवारखाने व रैन बसेरे में अस्थाई तौर पर रह सकते है।
सरकार का काम है सरकार ही करेगी: पीडि़त
एडीसी के आश्वासन के बाद पीडि़त बलजीत सिंह, कपूर सिंह व अन्य ने बताया कि प्रशासन ने उनकी समस्या को सुनने के लिए बुलाया था। प्रशासन के आश्वसन से वे संतुष्ट है। क्योंकि व्यवस्था करना सरकार का काम है और विश्वास है सरकार ही करेगी। हम दशकों से रह है और सरकार छोटा मोटा आशियाना बनाकर दे दे, यहीं मांग है।
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अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, मिला विपक्ष व किसानों का समर्थन-
झोपडिय़ों के साथ पक्के मकानों पर भी कस्टोडियन विभाग की जेसीबी चली है। डॉ. बीआर अंबेड़कर शिक्षा प्रचार-प्रसार समिति के नेतृत्व में कुछ पीडि़तों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने को कांग्रेस व किसान यूनियन ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस ने सरकार का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। पीडि़त राजेश पुहाल का कहना है कि करीब 250 घर तोड़े गए है। कस्टोडियन विभाग से अपील की गई है कि हमारी जमीन वापिस दी जाए ताकि दोबारा से घर बना सके। अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि सरकार का यह तरीका सही नहीं था। रात के अंधेरे में कार्रवाई की गई, जो गलत है। पुलिस ने भी अत्याचार किए। सरकार से मांग है कि नुकसान की भरपाई की जाए और किसी योजना के तहत बेघरों को बसाया जाए।
रजिस्ट्री के मामले की होगी जांच, संलिप्तों को बख्शा नहीं जाएगा: एडीसी
एडीसी योगेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कब्जा कार्रवाई कानूनी तरीके से की गई और जो विस्थापित हुए है उनको ठंड से बचाना प्रशासन का दायित्व है। इसके बारे में विधायक हरविंद्र कल्याण से बातचीत भी हुई थी। जिसके बाद प्रशासन पीडि़तों के बीच पहुंचा है और उन्हें दो माह में छत मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। पीडि़त भी आश्वस्त है। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कार्रवाई सब पर होगी। सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री हुई है तो वह कैसे हुई और मूलभूत सुविधाएं देते वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया गया, यह सब जांच का विषय है। जांच होगी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
मानवीय आधार पर हरसंभव मदद: विधायक कल्याण
विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि प्रशासन द्वारा घरौंडा में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने की कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस कार्रवाई के कारण जिन परिवारों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, उन परिवारों को हरसंभव सहायता देने के लिए डीसी व अन्य अधिकारियों को कहा गया है, ताकि ऐसे समय में पीडि़तों को खाने पीने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इन परिवारों के लिए रैन बसेरा के साथ-साथ अन्य सुरक्षित स्थानों का प्रबंध होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी उनकी यथासंभव मदद करने का अनुरोध किया गया है। इन परिवारों के लिए हरसंभव व्यवस्था की जाएगी।
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