सत्य खबर, नई दिल्ली। किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है और केंद्र के साथ किसान नेताओं की सीधी बातचीत जारी है. संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के प्रस्ताव पर आपत्तियां जाहिर करने के बाद एक नया प्रस्ताव केंद्र को वापस भेजा है. सूत्रों के मुताबिक इस नए प्रस्ताव में मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामले तुरंत वापस लेने की मांग की गई है.
सूत्रों की माने तो सरकार भी केस वापस लेने की मांग पर तत्काल प्रभाव से राजी हो गई है. उधर, राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार केस वापस लेगी, तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को 5 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था. इसमें सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए तैयार थी. साथ ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वह किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आंदोलन वापस लेना होगा. वहीं, किसानों की मांग है कि पहले केस वापस लिए जाएं, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा.
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