सत्य खबर, नई दिल्ली
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में राज्य का वित्तवर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। जिसमें अगले 5 सालों में दिल्ली में 20 लाख नई नौकरियां लाने का ऐलान किया गया है। सिसोदिया ने इस बजट को दिल्ली के युवाओं और लोगों की कोरोना के बाद की जरूरतों का पूरा करने के लिए सबसे बड़ा बजट बताया है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का साल 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ का है। ये 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के बजट से ढाई गुना ज्यादा है। इस बजट में 6154 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए आवंटित किए गए हैं।
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दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार का आठवां बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि इस बजट के माध्यम से दिल्ली सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से शुरू करना है। खासतौर से रोजगार पर हमारा फोकस है। सिसोदिया ने कहा कि इस ‘रोजगार बजट’ में दिल्ली सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आई है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी आजीविका खो चुके लोगों को रोजगार, भोजन और व्यापार में बढ़े हुए अवसर प्रदान करेंगी। सिसोदिया ने कहा, हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। दिल्ली के 75% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। हमने गलियों में सीसीटीवी लगाकर अपराध कंट्रोल किए हैं। हमारी सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी शुरू की हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की घोषणा करती है, अब विदेशी ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे। छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है, इस पॉलिसी के तहत नौकरी मांगने के लिए तैयार आबादी को नौकरी देने वाली आबादी में बदलना है। इसके अलावा दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रानिक शहर बसाने का ऐलान भी सिसोदिया ने अपने भाषण में किया है।
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