सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर।

सत्य ख़बर, नई दिल्ली,सतीश भारद्वाज:

देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार
दिल्ली निवासी अंजलि पटेल और छाया ने तीनों कानूनों के शीर्षकों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये अस्पष्ट और सटीक नहीं हैं क्योंकि तीनों कानूनों के नाम कानून या उसके उद्देश्य के बारे में नहीं बताते हैं।
तीनों कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका में दिसंबर 2023 में संसद में विधेयकों के पारित होने में “अनियमितता” का भी आरोप लगाया गया।
शीर्ष अदालत ने 20 मई को अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने तीनों कानूनों को चुनौती देते हुए दावा किया था कि इस तरह की चुनौती समय से पहले है क्योंकि कानून अभी लागू होने बाकी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी

वर्तमान याचिका में नए कानूनों के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई है। इसने भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023, (बीएनएसएस) के प्रावधान का हवाला दिया, जो कानून के तहत अनुमत 60/90 दिनों की न्यायिक हिरासत के शुरुआती 40/60 दिनों की अवधि के दौरान आंशिक या पूर्ण रूप से 15 दिनों की पुलिस हिरासत का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
वहीं याचिका में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी से पहले 15 दिनों तक पुलिस हिरासत को सीमित किया जाना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा 1992 में सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे पिछले साल एक बड़ी बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति देने के नए नियम से पुलिस के इस दावे पर जमानत से इनकार किया जा सकता है कि उन्होंने अभी तक 15-दिवसीय हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है।
इसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के तहत “छोटे संगठित अपराध” की अस्पष्ट परिभाषा को भी चुनौती दी। इसमें वाहन चोरी, जेबकतरी, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री या किसी गिरोह द्वारा किए गए संगठित अपराध का कोई अन्य रूप शामिल है, जिससे नागरिकों में असुरक्षा की सामान्य भावना पैदा होती है।

असुरक्षा की सामान्य भावना

इस परिभाषा में, याचिका ने बताया कि “असुरक्षा की सामान्य भावना” शब्द अस्पष्ट है और इसकी व्याख्या नहीं की गई है और ‘गिरोह’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संसदीय स्थायी समिति ने इस प्रावधान को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया था।
वहीं दायर जनहित याचिका में आर्थिक अपराधों सहित कई मामलों में हथकड़ी के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले नए कानूनों पर भी आपत्ति जताई गई। याचिका में कहा गया है, “हथकड़ी का उपयोग करने की शक्ति अभियुक्त की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है,” याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले अंतिम उपाय के रूप में हथकड़ी लगाने की अनुमति देते हैं, जबकि बीएनएसएस की धारा 43 पुलिस को आदतन या बार-बार अपराध करने वाले या गंभीर अपराधों, आतंकवादी कृत्यों या आर्थिक अपराधों के आरोपी को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी लगाने का अधिकार देती है।

बता दें

तीनों कानूनों की व्यवहार्यता की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि जब तक ऐसा कार्य नहीं हो जाता, न्याय के हित में तीनों नए आपराधिक कानूनों के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
याचिका के अनुसार, प्रस्तावित विधेयकों में कई खामियां और विसंगतियां हैं।