चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) चल रहा है. ये शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा. मंगलवार को सत्र के तीसरे दिन विधायक नयन पाल रावत ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि राज्य के कुल माध्यमिक, उच्च और अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के साथ शिक्षक सफाई कर्मचारी, चौकीदार व चपरासी की कुल संख्या कितनी है.
विधायक नयनपाल रावत के इस सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 24 हजार 867 विद्यालय हैं. इनमें से 14 हजार 473 सरकारी और 10 हजार 394 निजी विद्यालय हैं. इनमें 137 संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं. उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि इस समय प्रदेश के स्कूलों में कुल 53 लाख 68 हजार 539 विद्यार्थी हैं. इनमें से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख 30 हजार 868 विद्यार्थी हैं जबकि निजी स्कूलों में 28 लाख 37 हजार 671 विद्यार्थी हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के स्कूलों में प्रधानार्य से लेकर क्लास-4 तक के 1,37,895 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 96 हजार 535 पद भरे हुए हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा.
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया कि कोयला संकट के दौरान सरकार ने कितनी बिजली महंगे दामों पर खरीदी. बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जवाब में कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली के किसी तरह का संकट सामना नहीं करना पड़ा. जब किरण चौधरी ने यह ब्योरा मांगा कि इस पर कितना राजस्व खर्च किया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि यह सवाल आपके द्वारा लिखित में नहीं दिया गया. उत्तर भिजवा दिया जाएगा. इस दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री में बहस हो गई. इसके बाद सीएम ने मामले को संभालते हुए सदन में जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है. प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई.
विधायक बलबीर ने सदन में सवाल उठाया कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा.
कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने असंध में स्टेडियम बनाने की मांग उठाई तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेल विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाई जा रही है कि कहां-कहां स्टेडियम है और कहां स्टेडियम की जरुरत है. भविष्य में किसी की डिमांड पर स्टेडियम नहीं बनाएं जाएंगे बल्कि उस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से स्टेडियम का निर्माण होगा. यदि उस क्षेत्र के आसपास स्टेडियम नहीं होगा तो वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने पहले से बने हुए स्टेडियम के रखरखाव के लिए साढ़े 12 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. भविष्य में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा. भविष्य में जिस क्षेत्र के आसपास कोई स्टेडियम नहीं होगा, वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा.
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