सत्यखबर, दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की भावी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से लड़ाई की नई रणनीति पर अमल को लेकर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विज्ञान भवन में होने वाली इस बैठक में नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने राज्यों की मौजूदा स्थिति और विकास परियोजनाओं में प्रगति से अवगत कराएंगे।
मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि नक्सलवाद से निपटने में अपने राज्य प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि जरूरत के मुताबिक इस तरह की बैठक हर साल में एक या दो बार आयोजित की जाती है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले साल यह बैठक नहीं हो सकी थी। इन दसों राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के अलावा अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख भी बैठक में भाग लेंगे। खुफिया ब्यूरो द्वारा इस दौरान नक्सली हिंसा पर प्रजेंटेशन दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) जीसी मुर्मू शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के एक्सटर्नल आडिटर चुने गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आइएईए जनरल कांफ्रेंस में उनकी उम्मीदवारी को बहुमत का समर्थन हासिल हुआ। इस पद पर वह 2022 से 2027 तक काम करेंगे।विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘शुक्रवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का अगला एक्सटर्नल आडिटर चुना गया। वियना में आइएईए के जनरल कांफ्रेंस में उन्हें छह वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस पद के लिए कैग के प्रयास को आइएईए जनरल कांफ्रेंस में बहुमत का समर्थन मिला। विभिन्न देश भी इस प्रतिस्पद्र्धा में थे।
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