सुप्रीम कोर्ट से Congress को बड़ा राहत, चुनाव तक आयकर मांग का कोई कार्रवाई नहीं

सुप्रीम कोर्ट से Congress को बड़ी राहत मिली है. फिलहाल आयकर विभाग 3500 करोड़ रुपये के डिमांड नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा. आयकर विभाग के खिलाफ Congress पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आयकर विभाग को जून महीने में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कहा कि हमने 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि यह चुनाव का समय है. इसलिए हम इस पैसे की वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे.’ वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में होनी चाहिए. तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपनी ओर से की गई मांग को टाल रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चुनाव तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में होनी चाहिए.

चुनाव ख़त्म होने तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे

वहीं Congress की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1995-96 से अब तक 3500 की मांग की गई है जबकि याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है. मामले की सुनवाई अगस्त महीने में होनी चाहिए. तब तक आयकर विभाग कोई कार्रवाई न करे. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. 1700 करोड़ रुपये को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मार्च महीने में कई डिमांड नोटिस दिए गए थे. कुल मामला 3500 करोड़ रुपये का है.

मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान आयकर विभाग की ओर से कई डिमांड नोटिस दिये गये. SC ने कहा कि SG का बयान रिकॉर्ड पर ले लिया गया है. आयकर विभाग जून माह में अपना जवाब दाखिल करे. मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी. बता दें कि आयकर विभाग ने Congress को नया नोटिस दिया है. इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड की गई है. इस नए नोटिस के साथ Congress पर टैक्स की मांग बढ़कर 3567 करोड़ रुपये हो गई है. इनकम टैक्स ने Congress को 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपये, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपये और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है.