NHRC ने मरीज के ‘गलत घुटने’ की सर्जरी मामले पर स्वत:संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

सत्य ख़बर, नई दिल्ली, सतीश भारद्वाज :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के पानीपत जिले के एक अस्पताल में एक मरीज के घायल दाहिने घुटने की जगह उसके बाएं घुटने की कथित सर्जरी करने की रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस भेजकर जबाव मांगा है।

जानकारी के अनुसार बीते 20 जून को एनएचआरसी ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद एक अस्पताल ने मरीज से पैसे वसूले। वही एनएचआरसी ने “पानीपत के एक अस्पताल में मरीज के दाहिने घुटने की जगह उसके बाएं घुटने का गलत ऑपरेशन करने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।” रिपोर्ट के अनुसार, जब मरीज के परिजनों ने विरोध किया तो डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे घुटने का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन मरीज चलने में असमर्थ था। मीडिया में आए बयान में कहा गया, कि “अस्पताल ने पीड़ित पक्ष से 8,000 रुपये वसूले और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी छीन लिया।” आयोग ने पाया कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह “पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनने वाली चिकित्सा लापरवाही” का गंभीर मुद्दा बन रहा है। इसी पर समय संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का मन बनाया है, जिसमे हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मरीज को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होनी चाहिए। एनएचआरसी ने कहा, “ऐसे निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने और निगरानी रखने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जहां मरीजों का शोषण किया जा रहा है और उनके साथ क्रूरता की जा रही है और साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित ने 2006 में एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था और तब से वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। बयान में कहा गया है, “अपने घर की सफाई करते समय गिरने से उसका दाहिना घुटना घायल हो गया था।
अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी क्या रिपोर्ट एनएचआरसी को भेजती है। या या ऐसे ही मामले को कई सालों तक घुमा फिरा कर वीडियो तो से शॉर्टकट कर रफा दफा करवाने में सफल रहती है। इस प्रकार के कई नोटिस व जवाब पहले भी एनएचआरसी प्रदेश सरकार से मांग चुका है, जिनमें भी इस तरह के कारनामे होते रहे हैं।