Supreme Court ने हरियाणा सरकार को दिया बड़ा झटका, High Court के बाद नौकरियों में 5 अंकों की आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया
Supreme Court ने हरियाणा सरकार के विभिन्न नौकरी भर्ती परीक्षाओं में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने के निर्णय को रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह असंवैधानिक है।
हम आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम परिवारों को इस आरक्षण का लाभ दिया था। जिसमें केवल परिवार पहचान पत्र वाले युवा को इसका लाभ दिया गया था। पहले, पंजाब और हरियाणा High court ने इसे अस्वीकार कर दिया था। High court ने कहा – यह आरक्षण देने के तरीके में है। जब राज्य सरकार ने पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया है, तो यह नकली श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार इस High court के निर्णय के खिलाफ Supreme Court में गई थी। सरकार ने हरियाणा स्टाफ चयन आयोग के माध्यम से Supreme Court में 4 याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें यह परीक्षा आयोग कार्यकर्ता करता है।
Supreme Court ने हरियाणा में 5 अतिरिक्त अंकों की योजना पर लगाई रोक
इसी बीच, Supreme Court के इस निर्णय के साथ, 2023 में रिहाई पाने वाले 23 हजार युवाओं के लिए एक बड़ा बोझ हो गया है, जिन्होंने समूह सी और डी में नौकरी के लिए नियुक्ति प्राप्त की थी। यदि वे पुनः पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2023 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा नियोजित योजना में बोनस मार्क स्कीम प्लान किया गया था। जिसमें कहा गया था कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनमें से किसी के पास पहले से ही सरकारी नौकरी नहीं हो। उन्हें समूह सी (लिपिक कर्मचारी) और समूह डी (ग्रेड फोर) के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। सरकार ने इसे सामाजिक-आर्थिक आरक्षण कहा था। सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को आय की निर्धारण के लिए मूल्यांकन का आधार बनाया था। यह हरियाणा सरकार का परिवार की पहचान का एकल दस्तावेज है।
