Delhi News: विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को तोहफा, अस्पतालों में कैशलेस सुविधा की घोषणा
Delhi News: दिल्ली सरकार ने विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पैनल अस्पतालों में सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं की घोषणा की है। शनिवार को ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें पैनल अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से दिल्ली विद्युत बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ होगा। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना 1-2 दिनों में जारी की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया है। पहले उन्होंने पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और अब अपना वादा निभाते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि 2002 में दिल्ली के विद्युत क्षेत्र में एक बड़ा सुधार किया गया था। दिल्ली विद्युत बोर्ड से अलग-अलग विद्युत क्षेत्र इकाइयों का गठन किया गया था। इनमें दिल्ली सरकार की पावर जनरेशन कंपनियां, ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विद्युत वितरण का कार्य करती हैं।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिए थे निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जब इन पेंशनर्स ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखी, तो मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया। और ऊर्जा मंत्री के रूप में मुझे निर्देश मिले कि इन पेंशनर्स के चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि उन्हें इधर-उधर भटकना न पड़े।
पैनल अस्पतालों को दिए निर्देश
उन्होंने बताया कि 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स के सभी चिकित्सा खर्च दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड वहन करेगी। और 2002 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स के सभी चिकित्सा दावे उनके साथ काम कर रहे ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी या डिस्कॉम द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
डिस्कॉम्स, ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन कंपनियों का एक पैनल अस्पतालों के साथ है। इन अस्पतालों में अब दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को 100% कैशलेस मोड में ओपीडी, आईपीडी और भर्ती सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन इकाइयों की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।