Punjab Vision 2047 Conclave: मान सरकार आम आदमी क्लीनिकों का नाम बदलेगी, केंद्र को मिलेगा श्रेय

Punjab Vision 2047 Conclave: पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य के आधे से अधिक आम आदमी क्लीनिकों का नाम बदलेगी और इसके लिए श्रेय केंद्र सरकार को दिया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने दी। Punjab Vision 2047 Conclave के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ निरंतर संवाद में हैं और केंद्रीय सरकार ने भी पंजाब को आम आदमी क्लीनिकों के लिए जो फंड मिलेंगे, उन्हें जारी करने पर सहमति जताई है।

आम आदमी क्लीनिकों के नाम में परिवर्तन

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों की कार्यप्रणाली और उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उनके नाम में बदलाव किया जाएगा। इन क्लीनिकों को अब केंद्र सरकार के योगदान के संदर्भ में नामित किया जाएगा और इस प्रक्रिया से पंजाब सरकार की योजनाओं को भी एक नया आयाम मिलेगा।

राज्य में वर्तमान में 842 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं और यह कदम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बेहतर सहयोग को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतों में चल रहे आम आदमी क्लीनिकों पर इस परिवर्तन का कोई असर नहीं होगा।

केंद्र सरकार से मिली सहमति

पंजाब सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार आम आदमी क्लीनिक योजना के तहत राज्य को अतिरिक्त फंड जारी करे, और अब इस पर केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। इस फंड के जरिए राज्य में आम आदमी क्लीनिकों की संख्या और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कदम पंजाब सरकार के प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएगा। इसके साथ ही, वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

जीएसटी संरचना में बदलाव की आवश्यकता

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने Punjab Vision 2047 Conclave में अपनी बात रखते हुए कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य में कर संबंधी जटिलताओं को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य की राजस्व स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी एक उपभोक्ता आधारित कर है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है।

चीमा ने यह भी बताया कि पंजाब एक कृषि आधारित राज्य है और इस राज्य के लिए जीएसटी का वर्तमान ढांचा उपयुक्त नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है ताकि पंजाब की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद पंजाब राज्य को हर साल लगभग पांच से सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इससे पहले जब खरीद कर (purchase tax) लगाया जाता था, तो राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इस कर को खत्म कर दिया गया, जिससे राज्य को नुकसान हुआ है।

पंजाब सरकार का दृष्टिकोण

पंजाब सरकार के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और जीएसटी के तहत कृषि क्षेत्र को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से जीएसटी संरचना में बदलाव की मांग की है ताकि पंजाब के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी उचित लाभ मिल सके।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर संवाद किया जा रहा है और इस मुद्दे पर जल्द ही कोई ठोस समाधान निकलने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य के बीच सहयोग

पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस तरह के सहयोग से राज्य की विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकता है। आम आदमी क्लीनिक योजना में केंद्र सरकार के योगदान को मान्यता देने से यह साबित होता है कि दोनों सरकारों के बीच आपसी समझ और सहयोग मजबूत हो रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और आम आदमी क्लीनिक इन योजनाओं का अहम हिस्सा हैं। इन क्लीनिकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है।

पंजाब का भविष्य और जीएसटी सुधार

पंजाब विज़न 2047 के संदर्भ में वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए जीएसटी की संरचना में बदलाव जरूरी है। जीएसटी लागू होने से पहले पंजाब को एक बड़ा हिस्सा खरीद कर से मिलता था, लेकिन अब कृषि आधारित राज्य के लिए यह संरचना फायदेमंद नहीं है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब की स्थिति को समझते हुए जीएसटी की संरचना में बदलाव करना चाहिए ताकि राज्य को राजस्व का अधिक हिस्सा मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सके।

Punjab Vision 2047 Conclave ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। आम आदमी क्लीनिकों के नाम में बदलाव और जीएसटी संरचना में सुधार की आवश्यकता इस बात को दर्शाती है कि पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य को अधिक लाभकारी और समृद्ध बनाना है।

यह उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहयोग के साथ राज्य में विकास की गति तेज होगी और पंजाब भविष्य में अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल होगा।