Punjab news: पंजाब को वित्तीय संकट से राहत, केंद्रीय सहायता के 1250 करोड़ रुपये की रिलीज़, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर से संबंधित विवाद सुलझा

Punjab news: पंजाब, जो पिछले कुछ समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, को अब एक बड़ी राहत मिली है। पंजाब सरकार के द्वारा आम आदमी क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में पुनः नामित किए जाने के बाद, केंद्रीय सरकार ने 1250 करोड़ रुपये की विशेष पूंजी सहायता जारी कर दी है। यह राशि पिछले वर्ष केंद्रीय सहायता के रूप में पंजाब को नहीं मिली थी, जब केंद्र ने मोहल्ला क्लिनिक के डिजाइन में बदलाव के कारण 650 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) सहायता भी रोक दी थी।

इस वर्ष, पंजाब को केंद्रीय बजट के तहत 1650 करोड़ रुपये के विशेष पूंजी सहायता में से 1250 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जबकि 400 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं। पंजाब सरकार ने इस राशि के रिलीज़ होने को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा है, क्योंकि इसे कई विभागों के विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। इस राशि का उपयोग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं, जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, भवनों, मशीनरी, और मंडियों में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए किया जाएगा।

पिछले साल का संकट और संघर्ष

पिछले साल पंजाब को 1100 करोड़ रुपये की विशेष पूंजी सहायता से वंचित कर दिया गया था, और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 650 करोड़ रुपये की राशि भी रोक दी गई थी। इसका मुख्य कारण आम आदमी क्लिनिक के डिजाइन में भगवंत मान की तस्वीर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था, जिस पर केंद्रीय सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से इस डिजाइन को बदलने की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने नकारा और यह निर्णय लिया कि वे मोहल्ला क्लिनिकों को अपनी वित्तीय सहायता से चलाएंगे।

केंद्रीय सरकार के साथ तनाव

केंद्रीय सरकार ने पंजाब सरकार की इस असहमतिपूर्ण स्थिति के बाद विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रोक दी थी। विशेष रूप से, 1100 करोड़ रुपये की विशेष पूंजी सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि रोक दी गई थी। इस फैसले के कारण पंजाब सरकार के लिए विकास कार्यों को गति देना मुश्किल हो गया था।

हालांकि, अब स्थिति में सुधार हुआ है और पंजाब को केंद्रीय सहायता मिल रही है, जिससे राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी।

बकाया राशि का निपटारा

पंजाब सरकार ने अब केंद्रीय सरकार से लंबित अन्य बकाया राशि की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक उच्च अधिकारी ने बताया कि अब केवल ग्रामीण विकास फंड की राशि बाकी रह गई है, जिसे जल्द जारी किए जाने की संभावना है। पिछले समय में केंद्रीय सरकार से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पंजाब को मिलनी थी, जो अब तक लंबित थी।

हाल ही में पंजाब को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो अलग-अलग किस्तों में 164 करोड़ रुपये और 172 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इससे पहले, केंद्रीय सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 312 करोड़ रुपये की दो तिमाही किस्तें जारी की थीं। इसके अलावा, पीएम श्री परियोजना के तहत राज्य सरकार को 274 करोड़ रुपये की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

पीएम श्री परियोजना का महत्व

पीएम श्री परियोजना के तहत पंजाब ने 233 स्कूलों की पहचान की है और इन्हें केंद्रीय सरकार को भेज दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूलों को उच्च गुणवत्ता के शिक्षा संस्थानों में बदलना है, और इसके लिए केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अभी भी कुछ राशि लंबित

हालांकि, केंद्रीय सरकार ने राज्य के लिए कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी कर दी है, लेकिन अभी भी 400 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। यह राशि खासकर विभिन्न विभागों के लिए अहम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल विकासात्मक कार्यों और आवश्यक सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा।

कुल मिलाकर, पंजाब को अब केंद्रीय सरकार से मिलने वाली विशेष पूंजी सहायता के रूप में एक बड़ी वित्तीय राहत मिली है, जिससे राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार की योजना है कि इस राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, और इससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

पंजाब के लिए यह वित्तीय सहायता किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है, खासकर जब राज्य के सामने कई वित्तीय चुनौतियां थीं। इस राहत के मिलने से राज्य सरकार को विकासात्मक योजनाओं को तेज़ी से लागू करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, ग्रामीण विकास फंड की राशि की रिलीज़ अभी लंबित है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से इस सहायता को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, और अब यह देखना होगा कि इस वित्तीय सहायता का इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए कैसे किया जाता है।