Lado Laxmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं की हो गई मौज, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट अभिभाषण में महिला सषक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किए गए अपने वायदे के अनुरूप महलाों को 2100 रुपये प्रतिमाह देने के लिए ‘‘लाडो लक्ष्मी योजना’’ घोषित की है। इसके लिए बजट 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसके अलावा, बजट समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, समुदायों के उत्थान और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। प्रदेश में ‘‘दिव्यांगजन कोष’’ की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

 

वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता देने के लिए प्रो-एक्टिव पेंशन मोड अपनाया है। इसके तहत, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों, विद्युरों और अविवाहित पुरुषों के लिए पेंशन योजनाओं का लाभ घर बैठे बिना आवेदन के मिल जाता है। वर्ष 2022 से अब तक कुल 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रो-एक्टिव पेंशन मोड के माध्यम से 1093.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। आज विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों के खातों में प्रतिमाह लगभग 1041.83 करोड़ रूपये की राशि स्थानांतरित की जा रही है।

 

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। अब 1 अप्रैल से ‘‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( RPwD Act) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाएगी। हीमोफिलिया थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इन तीन बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा।

 

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाईअप योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सब्सिडी के लाभ को 10 प्रतिषत से बढ़ाकर 50 प्रतिषत किया गया है। पिछडे वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम को 50 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी।

 

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए समाज कल्याण विभाग को 16650.78 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं जो चालू वर्ष के संषोधित अनुमानों से 28.3 प्रतिषत की वृद्धि है।