राष्‍ट्रीय

केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम, गिरफ्तारी संभव

CM arvind kejriwal attested by ed in liquor policy case

सत्य खबर,नई दिल्ली ।दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची टीम ने सीएम से पूछताछ शुरू कर दी है.इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी. बताया जा रहा है कि टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची है. वह बंगले की तलाशी भी ले सकती है. वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ये सीएम की गिरफ्तारी की तैयारी है. उधर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. टीम ने सीएम केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है.

दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत की मांग की थी. कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा दो सप्ताह में ईडी से जवाब देने को कहा था. उधर सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंचते ही आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. माना जा रहा है कि लीगल टीम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है.

ED टीम ने अरविंंद केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है, घर के डिजिटल गैजेट की जानकारी ली जा रही है.

Usha Vance: PM मोदी से मुलाकात ने बच्चों को दिला दी दादाजी की याद! उषा वांस ने PM मोदी को लेकर कह दी दिल छू लेने वाली बात
Usha Vance: PM मोदी से मुलाकात ने बच्चों को दिला दी दादाजी की याद! उषा वांस ने PM मोदी को लेकर कह दी दिल छू लेने वाली बात

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि सीएम हाउस के फोन बंद हैं, सभी फोन एक्सेस रोक दिए गए हैं.

ED की एक और टीम अरविंंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है. यह टीम क्यों पहुंची है अभी तक यह साफ नहीं हो सका है.

सीएम आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है.

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की साजिश है.

UN में Shashi Tharoor ने आतंकवाद पर दिया जोरदार जवाब! पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा
UN में Shashi Tharoor ने आतंकवाद पर दिया जोरदार जवाब! पाकिस्तान और चीन पर कसा शिकंजा

आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट को ईमल किया है, इस ईमेल में सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है.

Back to top button