Delhi Excise Policy: ‘सिसोदिया गहरे रूप से शराब नीति घोटाले में शामिल’, ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Delhi Excise Policy: सिसोदिया ने घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग की और तर्क किया कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ trial अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले में गहरे रूप से शामिल थे। सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए ED ने कहा कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं।

सिसोदिया ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग की और तर्क किया कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ trial अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो ED की ओर से जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने पेश हुए, ने कहा कि यह मामला फर्जी नहीं है, और सिसोदिया की सीधी भागीदारी को दर्शाने वाले बहुत से सबूत हैं।

जांच में देरी का हवाला देते हुए, सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई और ED द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कुल 493 गवाह और 69,000 पृष्ठ दस्तावेज हैं। सिंघवी ने बेंच से कहा, “17 महीने के बाद भी सिसोदिया जेल में क्यों रहें? यह स्वतंत्रता का बड़ा सवाल है।” राजू ने आपत्ति जताते हुए कहा, “मेरे पास दस्तावेज हैं जो इस मामले में सिसोदिया की गहरी भागीदारी को दर्शाते हैं। यह नहीं है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें (सिर्फ) उठाया गया है।” राजू ने तर्क किया कि जांच एजेंसियों की ओर से कोई देरी नहीं की गई है और डबल केस के आरोपी ने उन दस्तावेजों की जांच करने में पांच महीने लग गए जो trial से संबंधित नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल ED से: अपराध और नीति के बीच आपकी सीमा कहां है?

जब राजू ने शराब नीति के विवरण का हवाला दिया, तो बेंच ने पूछा, आप अपराध और नीति के बीच सीमा कहां खींचते हैं? सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 मार्च, 2023 को ED ने उन्हें सीबीआई एफआईआर से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में सीबीआई और ED ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

BJP का कहना: जेल में सीएम केजरीवाल को पद से इस्तीफा देना चाहिए

नई दिल्ली। राज्य BJP ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। कहा गया है कि अदालत ने भी उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही ठहराया है। इसलिए, उनके पास पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और वे इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं।

राज्य BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बंसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। उनका सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस निर्णय के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में प्रशासन और विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। राजेंद्र नगर की घटना इसका जीवंत उदाहरण है। यदि किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो मंत्री अपना हाथ झाड़ लेते हैं। बंसुरी स्वराज ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले में व्यक्तिगत रूप से भूमिका निभाई है। आप के राजनीतिक गतिविधियों पर 90 से 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जेल से सरकार चलाने की अरविंद केजरीवाल की जिद ने दिल्ली में शासन को शून्य बना दिया है।