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एक जनवरी से हड़ताल करेंगे डिपो संचालक, इससे गरीबों की बढ़ेगी मुसीबत : अनुराग ढांडा

Depot operators will go on strike from January 1, this will increase the troubles of the poor: Anurag Dhanda

सत्य ख़बर/ चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने शनिवार को प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को राशन नहीं मिलने को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पहले से ही प्रदेश में गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। वहीं, हरियाणा के राशन डिपो संचालकों ने भी अब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

पहली जनवरी से प्रदेश के सभी राशन डिपो संचालक बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। इससे प्रदेश के गरीब परिवार वालों के लिए और मुसीबत बढ़ेगी।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा के डिपो होल्डर सरकार द्वारा पहली अगस्त, 2022 को जारी किए गए नये नियमों से आहत हैं। उनका कहना है कि नये नियमों से उनके हितों और अधिकारों का हनन होगा। सरकार ने 300 राशन कार्डों पर एक डिपो का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है।

जबकि पहले 600 से 1200 राशन कार्डों पर राशन डिपो का लाइसेंस देने के नियम थे। हरियाणा की फेडरेशन ने पुराने नियमों को बहाल करने की मांग की है। वहीं डिपो संचालकों की मांग है कि उनको संविदा कर्मचारी घोषित कर सभी उम्रदराज डिपो संचालकों को पत्रकारों की तर्ज पर 15 हजार रुपये मासिक पेंशन और 10 लाख रुपये तक बीमा योजना का लाभ भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को डिपो संचालकों की जायज मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि गरीब परिवारों को कोई समस्या न झेलनी पड़े और उन्हें समय पर राशन मिल सके।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर के राज में प्रदेश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके बाद भी सरकार ने बीते साढ़े 9 सालों से कोई योजना नहीं बनाई है। जिसके कारण गरीबों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 68 लाख तक पहुंच गई। ऐसे में गरीब परिवारों को राशन देने के लिए खट्टर सरकार गंभीर नहीं है। और प्रदेश के गरीबों का अपमान करने में लगी है।

जिसके चलते लाखों गरीब लोगों पर भूख सोने की नौबत आ गई है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी गरीब परिवारों के लिए झूठी घोषणाएं करने में लगी है।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीते साढ़े नौ सालों में सिर्फ घोषणाएं ही की है। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार जुमलेबाजी करने और झूठी घोषणाएं करने का काम करती है। खट्टर सरकार ने दिखाने के लिए प्रदेश के लोगों को बीपीएल इनकम दायरे को बढ़ाने का काम तो कर दिया, लेकिन उनके लिए राशन की व्यवस्था नहीं की।

ऐसे में प्रदेश के 42 लाख लोग खट्टर सरकार की झूठी घोषणाओं के कारण त्रस्त हैं। इसके कारण गांव में राशन को लेकर झगड़े बढ़े हैं। लोगों को राशन को लेकर जूझना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन बनाने का काम किया है। इसलिए प्रदेश के गरीबों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खट्टर सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश को लोगों को लूटने का काम किया है। गरीब परिवारों के लिए झूठी घोषणाएं कर वाहवाही लूटने का काम किया है।

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