Good News: हरियाणा सरकार हर महीने बेरोजगार युवाओं को देगी 9 हजार रुपये, जानें क्या है पूरी स्कीम?
Haryana Govt New Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें एक साल तक नौकरी नहीं मिली है, उन्हें अगले 2 साल तक 9000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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Haryana Govt New Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें एक साल तक नौकरी नहीं मिली है, उन्हें अगले 2 साल तक 9000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की घोषणा की है, जिससे रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं को राहत मिलेगी। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हित में यह बड़ा फैसला लिया।
सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार की इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीईटी पास करने के बावजूद जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन्हें इस वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करना और युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने करियर को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकें।
योजना के प्रमुख लाभ
1. आर्थिक सहयोग: बेरोजगार युवाओं को हर महीने 9000 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
2. रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद: इस योजना से युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और नई नौकरियों की तलाश के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे।
3. युवाओं को प्रोत्साहन: यह योजना युवाओं को सरकारी परीक्षाओं और नौकरियों के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए मोटीवैट करेगी।
पात्रता मापदंड
अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपने सीईटी परीक्षा पास की है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
1. हरियाणा सरकार इस योजना के लिए एक ऑफिसियल पोर्टल शुरू करेगी, जहां पात्र उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
2. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी सीईटी पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
3. रजिस्ट्रेशन और वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 9000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।