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Google और भारतीय एप्लिकेशन्स के बीच समझौता हुआ, 120 दिनों में निर्णय होगा।

Google: चुने गए कुछ भारतीय कंपनियों और तकनीकी दिग्गज Google के बीच पिछले कई हफ्तों से एक विवाद चल रहा है। अब भारत सरकार ने इन दोनों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का काम किया है। वास्तव में, भारत के IT मंत्रालय ने भारतीय ऐप कंपनियों और Google के बीच चल रहे इस विवाद को एक समय के लिए सुलझाने के लिए मध्यम मार्ग बना लिया है। गूगल और भारतीय इंटरनेट कंपनियों ने सेवा शुल्क के भुगतान समय सीमा को चार महीने बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

फैसला 120 दिनों में लेना होगा

इस भारतीय IT मंत्रालय की हस्तक्षेप से होने वाले इस समझौते के अनुसार, गूगल और भारत की प्रमुख एप्लिकेशन कंपनियों के बीच चल रहे इस विवाद का अंत हुआ है। पिछले मंगलवार को गूगल ने इंफो एज, मैट्रिमोनी.कॉम, पीपल इंटरएक्टिव, ट्रूली मैडली, कूकू एफएम और आल्ट सहित दस एप्लिकेशन डेवेलपर्स को पुनः गूगल प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध कर दिया था। इस समझौते को सरल भाषा में समझें तो गूगल और कंपनियों को इस समस्या का समाधान अगले 120 दिनों में निकालना होगा। चलिए यह समझते हैं कि गूगल और भारतीय इंटरनेट फर्म्स के बीच यह विवाद कब से चल रहा है, और उनके बीच क्या हुआ है।

विवाद कब शुरू हुआ था?

19 जनवरी 2024: मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय ऐप्स कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने गूगल के इन-एप बिलिंग नॉर्म्स के खिलाफ शिकायत की थी।

4 फरवरी 2024: भारतीय ऐप्स कंपनियों ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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9 फरवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ऐप्स की याचिका को सुनी और खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गूगल प्ले स्टोर पर अपनी सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था।

1 मार्च 2024: Google ने Google Play Store की बिलिंग नीति का उल्लंघन करने वाली 10 कंपनियों के एप्लिकेशन्स को हटा दिया।

2 मार्च 2024: भारत सरकार ने Google और भारतीय कंपनियों के बीच हस्तक्षेप किया और कहा कि Google इस प्रकार की भारतीय एप्लिकेशन्स को प्ले स्टोर से हटा नहीं सकता है। सरकार ने सोमवार, यानी 4 मार्च 2024 को Google और इंटरनेट कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई। उसके बाद Google ने फिर से कुछ एप्लिकेशन्स को प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध किया।

4 मार्च 2024: Google इंडिया और भारतीय एप्लिकेशन कंपनियों के साथ संयुक्त मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर के साथ एक बैठक हुई।

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5 मार्च 2024: Google ने सुप्रीम कोर्ट के स्थिर निर्णय तक एप्लिकेशन्स को पुनः स्थानांतरित करने के लिए सहमति दी।

6 मार्च 2024: Google और भारतीय इंटरनेट कंपनियों के बीच इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 120 दिनों के लिए समझौता हुआ।

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