CM Nayab Saini: ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी नहीं गवाने देगी सरकार

हरियाणा के CM Nayab Saini ने चंडीगढ़ में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में उनकी समृद्धि के लिए अत्याधुनिक मापदंड प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत, 2018 में सरकार ने गरीब विधवाओं, अनाथों, विमुक्त जातियों के युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया था। इसके कारण उन सभी युवाओं और कर्मचारियों को स्थायी सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं।

Nayab Saini ने कहा कि समूचे न्यायिक स्तर पर सरकार इन उम्मीदवारों के हक की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में एक विधेयक भी लाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समूचे ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा – ‘Congress के समय नेपोटिज़्म, जातिवाद और स्थानीयतावाद ने व्याप्त की थी नौकरियां’

हमारे CM Nayab Saini ने कहा कि अगर हम Congress सरकार के काल को देखें तो वहां नौकरियों में नेपोटिज़्म, जातिवाद और स्थानीयतावाद व्याप्त था। वहां नौकरियों की नीलामी होती थी, पैसे और प्रभावशाली लोगों ने नौकरियां खरीदीं और गरीब परिवार वंचित रहे। इससे युवाओं में क्रोध और निराशा बढ़ने लगी। वे गरीब लोगों के वोट लेते थे लेकिन उन्हें नौकरियां देने की क्षमता नहीं थी। हमारी सरकार ने आखिरकार 9 और आधे सालों में लगभग 1,32,000 युवाओं को बिना किसी खर्चे के नौकरियां दी हैं, जिससे आज युवाओं में आशा और विश्वास की किरण जगी है।

Congress और हमारी सरकार के बीच अंतर

Nayab Saini ने कहा कि Congress नेता भ्रांति फैलाने के इरादे से आरोप लगाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि 13 लाख 50 हजार युवा ग्रुप-डी के 13,657 पदों के लिए पंजीकृत हुए थे। इनमें से 9 लाख 50 हजार उम्मीदवारों ने CET परीक्षा दी थी, जिसमें से 4 लाख 20 हजार उम्मीदवारों ने पास किया था। 10 हजार से अधिक ऐसे युवा शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2,657 उम्मीदवारों की समाज-आर्थिक मापदंड में अंक प्राप्त हुए थे, उनका परिणाम निलंबित था, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। जिन 11 हजार युवाओं ने शामिल हो गए हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने समाज-आर्थिक मापदंड के अंकों पर पहली स्थिति की परीक्षा पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि लगभग 12 हजार चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को बचाने के लिए हम उच्च न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति रखेंगे और समीक्षा याचिका के माध्यम से फिर से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं हो।

आगामी भर्ती के संबंध में घोषणा

Nayab Saini ने घोषणा की कि अगले 2 महीनों में 50 हजार अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और अगले सप्ताह राज्य को पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इससे युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार होगा। भविष्य में भी हमारी सरकार सिर्फ मेरिट पर भर्तियां करेगी, किसी भी विचलन या खर्चे के बिना।