Haryana News: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसका हरियाणा को भी व्यापक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही, धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया जाएगा।
हरियाणा एक कृषि आधारित राज्य है, इसलिए इस बजट से हरियाणा को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी। अगले 6 वर्षों में दालों जैसे मसूर और अरहर का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने से देश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होगा। बजट 2025 में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।
इसी तरह बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें से पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत खिलौना उद्योग के लिए भी विशेष योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है।
यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अगले 5 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
इसके साथ ही 23 आईआईटी में 1.35 लाख छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बजट स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
हरियाणा सरकार इस बजट में घोषित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी ताकि राज्य को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और राज्य के प्रत्येक नागरिक को इसका सीधा लाभ मिले।”