सत्य खबर, नई दिल्ली । मीडिया संस्थान BBC (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं. सूत्रों के मुताबिक, सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं. कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है. लंदन स्थित BBC के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि आयकर विभाग की टीम अभी भी बीबीसी ऑफिस में है और छापेमारी की प्रक्रिया जारी है. आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी बीबीसी के ऑफिस में कागजों को खंगाल रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा ये मामला है. टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है. उधर, इनकम टैक्स के सूत्रों ने आजतक से बातचीत में बताया कि ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है. हालांकि, अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
बीबीसी IT रेड पर राजनीति शुरू
बीबीसी दफ्तर पर रेड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने ट्वीट कर रेड को अघोषित आपातकाल बताया है. कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, “पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया… अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल.”
दिल्ली से मुंबई तक IT रेड
BBC के मुंबई में दो दफ्तर हैं. एक बीकेसी और दूसरा खार में. इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर पर पहुंचे हैं. कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है. दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत के 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है, दोनों फ्लोर पर आईटी के अफसर मौजूद हैं. दिल्ली दफ्तर के दोपहर की शिफ्ट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है.
विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चर्चाओं में आया था बीबीसी
बता दें कि हाल ही में बीबीसी अपनी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी चर्चा में रहा था. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था. केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को एक प्रौपेगैंडा पीस बताया था. केंद्र सरकार ने जारी बयान में कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री एक तरफ के नजरिए को दिखाता है जिसके चलते स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई. हालांकि, सरकार के रोक रगाने के बावजूद, कई विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में इसकी स्क्रीनिंग की गई. दिल्ली के जेएनयू में इसको लेकर काफी बवाल हुआ था.
बीबीसी लंदन का मीडिया आउटलेट है जो भारत में काफी सालों से पत्रकारिता कर रहा है. पिछले दिनों बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों (2002) को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई.
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