Punjab: कृषि नीति का मसौदा जारी, MSP की कानूनी गारंटी, छोटे किसानों-श्रमिकों को पेंशन की सिफारिश

Punjab: पंजाब सरकार ने सोमवार की रात को अपनी बहुप्रतीक्षित कृषि नीति का मसौदा जारी कर दिया। कृषि विभाग ने इस मसौदे को राज्य के विभिन्न किसान संगठनों के साथ साझा किया है और उनके सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। इस मसौदे को किसानों की सलाहों को शामिल करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति के मसौदे में राज्य में उगाई जाने वाली सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-श्रमिकों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है।

MSP की कानूनी गारंटी

इस मसौदे में कृषि फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी फसलों की लागत के आधार पर उचित मूल्य प्राप्त हो। MSP की कानूनी गारंटी से किसानों को बाजार में उनकी फसलों के मूल्य की चिंता कम होगी और उन्हें एक स्थिर और सुनिश्चित आय का आश्वासन मिलेगा। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छोटे किसानों और श्रमिकों के लिए पेंशन योजना

मसौदे में 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है। इस पेंशन योजना का लाभ उन किसानों और श्रमिकों को मिलेगा जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है। यह पहल छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी जीवन-यापन की स्थिति में सुधार होगा। पेंशन योजना के जरिए सरकार किसानों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

ऋण माफी योजना

मसौदे में छोटे किसानों के लिए ऋण माफी योजना तैयार करने की सिफारिश भी की गई है। यह योजना उन किसानों को राहत देने के लिए होगी जो कृषि ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। ऋण माफी योजना से किसानों को उनके उधार के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में आर्थिक दबाव को कम किया जा सकेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) के सुधार पर भी मसौदे में ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को केंद्रीय सरकार के समक्ष उठाए। PDS में सुधार से खाद्य सामग्री की उचित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा।

जैविक खेती और विविधीकरण को प्रोत्साहन

मसौदे में जैविक खेती और कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है। जैविक खेती से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि किसानों को भी बेहतर फसल गुणवत्ता और उच्च मूल्य प्राप्त होगा। कृषि विविधीकरण से किसानों को विभिन्न फसलों की खेती करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय स्रोत में विविधता आएगी और कृषि क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी।

महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार देने का विकल्प

मसौदे में महिलाओं को भूमि स्वामित्व अधिकार देने के विकल्प पर भी विचार करने की सिफारिश की गई है। गांवों की सामान्य भूमि के पट्टे के समय, छोटे कृषि गतिविधियों में शामिल महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है। यह कदम महिलाओं को कृषि में समान अवसर देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।

पानी बचाओ, पैसा कमाओ योजना

मसौदे में एक नई योजना “पानी बचाओ, पैसा कमाओ” को लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिसके तहत उन किसानों को विशेष छूट दी जाएगी जो पानी की बचत करेंगे। यह योजना किसानों को पानी के कुशल उपयोग की ओर प्रेरित करेगी और जल संकट की समस्या को कम करने में मदद करेगी।

किसान आंदोलन और मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल

इस महीने की शुरुआत में किसानों ने चंडीगढ़ में एक स्थायी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें कृषि नीति को लागू करने की कई मांगें की गई थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ बैठक की और उन्हें 30 सितंबर तक कृषि नीति का मसौदा जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद किसानों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया था।