Tripura मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, 18 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज; 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

Tripura के अगरतला से एक गंभीर रैगिंग का मामला सामने आया है। हापानिया स्थित त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने 18 छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने एक बार फिर देश में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर बहस छेड़ दी है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

रैगिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, कॉलेज प्रशासन ने आरोपियों पर सामूहिक रूप से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, उन्हें एक साल के लिए हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया है और उनके मोबाइल पर भी छह महीने तक निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए छात्रों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि रैगिंग को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा।

छात्राओं से जबरन प्रस्ताव करवाने का आरोप

शिकायत में यह भी बताया गया है कि वरिष्ठ छात्रों ने जूनियर छात्रों को सिर मुंडवाने की धमकी दी और छात्राओं को अपने वरिष्ठों को प्रस्ताव देने के लिए मजबूर किया। कॉलेज की आंतरिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी छात्र बार-बार 2024 के नये MBBS छात्रों, खासकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी और अपमानजनक हरकतें करते थे। यह सब व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से किया गया, जिसमें नये छात्रों को अपमानजनक गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया गया।

रैगिंग में बाल मुंडवाने की परंपरा

ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के दौरान सिर मुंडवाने का रिवाज एक तरह की परंपरा बन गई है और हर साल मीडिया में छात्रों के सिर मुंडवाने की तस्वीरें और खबरें आती रहती हैं। इस घटना ने एक बार फिर से इस मुद्दे को प्रकाश में ला दिया है कि किस तरह मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग का रूप बदलता जा रहा है और यह एक असहनीय प्रक्रिया बन चुकी है।

छात्राओं को गाने गाने के निर्देश

पीड़ितों की शिकायत मिलने पर एक एंटी-रैगिंग एनजीओ, सोसायटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन (SAVE), ने कॉलेज और यूजीसी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों को दिखाए गए उदाहरणों में यह बताया गया था कि उन्हें अपने सिर किस प्रकार से मुंडवाना होगा। इसके साथ ही, महिला अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, अधिकतर छात्राओं को वरिष्ठों के मनोरंजन के लिए उन्हें प्रस्ताव देने और गाने गाने के निर्देश दिए गए।

एनजीओ ने उठाई आवाज

इस घटना को लेकर एंटी-रैगिंग कार्यकर्ता रूपेश कुमार झा, जो कि एनजीओ की ओर से इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा, “यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता है।” इस बात से स्पष्ट होता है कि इस घटना के माध्यम से संस्थानों में रैगिंग को रोकने और छात्रों को सुरक्षित माहौल देने की आवश्यकता है।

कॉलेज प्रशासन की सराहनीय पहल

दूसरी ओर, एक और कार्यकर्ता मीरा कौर पटेल ने कहा, “यह ऐसे सबसे बड़े मामलों में से एक है जिसमें किसी कॉलेज ने अपराधियों को दंडित किया है। इससे पहले, कई मामलों में कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग की घटनाओं को दबाने की कोशिश की है।” इससे यह साबित होता है कि त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज का प्रशासन रैगिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहता है।

एफआईआर और आर्थिक दंड

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अरिंदम दत्ता द्वारा पुलिस में दायर शिकायत के अनुसार, कॉलेज ने शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था और “शिकायतें प्रथम दृष्ट्या सही पाई गई हैं।” कॉलेज की ओर से की गई कार्रवाई के तहत, आरोपियों को बार-बार जूनियर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें अपमानजनक कार्यों के लिए मजबूर करने का दोषी पाया गया। पीड़ित छात्रों को कोकबोरोक भाषा में परिचय देने और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से बातें करने का निर्देश दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, आरोपी छात्रों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। प्रत्येक आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि जिन्होंने बार-बार उत्पीड़न किया है, उन पर अतिरिक्त 10,000 रुपये का दंड लगाया गया है। SAVE टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की इस कड़ी कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अन्य संस्थान भी रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इस घटना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की कुप्रथाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और सभी छात्रों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करना संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए।