Rajasthan: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 IAS अधिकारियों का तबादला, टीना दाबी और पति को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
Rajasthan: राजस्थान सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के 108 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है और साथ ही 20 IAS अधिकारियों को वर्तमान जिम्मेदारी के अतिरिक्त अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस फेरबदल में खास तौर पर IAS अधिकारी टीना दाबी और उनके पति प्रदीप के. गवांडे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
टीना दाबी बनीं बारमेर कलेक्टर
2016 बैच की IAS अधिकारी टीना दाबी को अब बारमेर जिले का कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे EGS (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विसेज) की कमिश्नर के रूप में कार्यरत थीं। इस नई जिम्मेदारी के साथ, टीना दाबी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
प्रदीप के. गवांडे को जालोर का कलेक्टर नियुक्त किया गया
टीना दाबी के पति प्रदीप के. गवांडे को जालोर जिले का कलेक्टर और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को नया दिशा प्रदान करेगी।
जयपुर कलेक्टर बने जितेंद्र सोनी
आईएएस अधिकारी विजय पाल सिंह को पर्यटन विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जयपुर का कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ जयपुर में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
अन्य नियुक्तियां और जिम्मेदारियां
राजस्थान के अन्य जिलों के लिए भी नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं:
- हरिमोहन मीणा को डूग के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।
- राम अवतार मीणा को झुंझुनू जिले का कलेक्टर बनाया गया है।
- पुष्पा सत्यानी को टीना दाबी की जगह EGS का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा:
- मुकुल शर्मा को सिकर का कलेक्टर,
- शुभम चौधरी को राजसमंद,
- आशीष मोदी को चुरू,
- किशोर कुमार को खैरथल-तिजारा,
- लोक बंधु को अजमेर,
- डॉ. मन्जू को श्रीगंगानगर,
- आर्टिका शुक्ला को अलवर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य और प्रभाव
इन नियुक्तियों और तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाना है। नए अधिकारियों के नियुक्ति से विभिन्न जिलों में सरकारी कार्यों की दक्षता में सुधार और विकास कार्यों की गति में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। यह कदम राज्य सरकार की उन नीतियों का हिस्सा है जो बेहतर प्रशासनिक सेवा और जनसुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार द्वारा किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नए बदलाव की ओर इशारा किया है। टीना दाबी और प्रदीप के. गवांडे को दी गई नई जिम्मेदारियों से यह स्पष्ट है कि सरकार प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर गंभीर है और वह अपने कामकाज में सुधार लाना चाहती है। इन बदलावों से न केवल अधिकारियों की जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, बल्कि जनता को भी बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलने की संभावना है।