RTI Act.2005, अधिक सूचना मांगना व दस्तावेज लेना इनकार नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

सत्य ख़बर, नई दिल्ली, सतीश भारद्वाज :

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा कि यदि सूचना को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि मांगी गई सूचना बहुत अधिक है, तो यह आरटीआई एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा।
हाई कोर्ट ने यह आदेश भारतीय विदेश व्यापार संस्थान बनाम कमल जीत छिब्बर के मामले की सूनवाई करते हुए दिए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि कोई अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत इस आधार पर सूचना देने से इनकार नहीं कर सकता कि मांगी गई सूचना बहुत अधिक है। इस पर पहले भी कई आदेश पारित हो चुके हैं।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यदि न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करता है, तो यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी और छूट को जोड़ने के समान होगा।
जबकि “प्रतिवादी [आरटीआई आवेदक] द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित किसी भी छूट के अंतर्गत नहीं आती है। प्रतिवादी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान न करने के लिए रिट याचिका में केवल यही कारण दिया गया है कि सूचना बहुत अधिक है और अधिकारियों के लिए प्रतिवादी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना संभव नहीं है। यदि यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए तर्कों को स्वीकार करता है, तो यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत एक और छूट जोड़ने के बराबर होगा,” न्यायालय ने कहा।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद
न्यायालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कमल जीत छिब्बर द्वारा मांगी गई पूरी और स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

बता दें कि सीआईसी द्वारा 25 दिसंबर, 2015 और 25 जनवरी, 2016 को दो आदेश पारित किए गए थे। पहले आदेश में आयोग ने आईआईएफटी को छिब्बर को अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का आदेश दिया था। हालांकि, जनवरी 2016 के आदेश में, सीआईसी ने संस्थान को उनके द्वारा उठाए गए सभी 27 बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।
आईआईएफटी ने सीआईसी को बताया कि छिब्बर कई आरटीआई दायर करने में लगे हुए हैं जो दोहराए गए हैं और सूचनाएं काफी ज्यादा और बड़ी संख्या में जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। इसने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि चिब्बर संस्थान के पूर्व कर्मचारी हैं और उन्होंने 60 से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20-30 प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

वहीं संस्थान ने तर्क दिया कि चिब्बर द्वारा मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है, जिसका खुलासा आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) के तहत अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।
पीठ ने मामले पर विचार करने के बाद इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीआईसी द्वारा पारित दो आदेशों में सीधा टकराव था।
एकल पीठ ने कहा कि मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित किसी भी छूट के अंतर्गत नहीं आती है।

“याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या मांगी गई जानकारी को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है या जिसका खुलासा न्यायालय की अवमानना हो सकता है या यह संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा या प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी में वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल है, जिसके खुलासे से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा।” इसलिए, न्यायालय ने सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की याचिका को खारिज कर दिया। आईआईएफटी की ओर से अधिवक्ता गिन्नी जे राउत्रे और नवदीप सिंह पेश हुए। कमल जीत छिब्बर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए।