सत्य खबर । चंडीगढ़
सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को एक नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत छह अफसरों, कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां सीएम विंडो, सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता व मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने यह आदेश दिए।
राकेश गुप्ता ने कहा मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान पानीपत जिले के रेर कलां गांव के सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए पानीपत के पुलिस अधीक्षक को विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया। सरपंच गांव के पंचायती फंड से 1.87 करोड़ का गबन कर फरार है।
पंचायती फंड में हेराफेरी करने का ऐसा ही एक मामला मेवात में भी सामने आया है। पंचायती फंड में से फर्जी कागजों के आधार पर 1 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाल ली गई। मुख्यमंत्री ने मामला संज्ञान में आते ही बीडीओ अमित कुमार और तत्कालीन पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
यमुनानगर के एक भ्रष्टाचार के मामले में सही तरीके से उत्तर नहीं देने के चलते पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी ऋषि डांगी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। अगली किसी बैठक में वे नोडल अधिकारी के नाते शामिल नहीं होंगे। उनके स्थान पर विभाग के एचसीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
महेंद्रगढ़ के नारनौल में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एक बिल्डर का अवैध कब्जा करने में सहयोग करने पर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बीएन भारती (वर्तमान में रिटायर्ड) के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर भीम सिंह को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित करने को कहा गया।
करनाल जिले में सहकारिता विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर अमित कुमार को भी निलंबित किया गया है। उक्त इंस्पेक्टर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर फर्जी सोसायटी बनाए हुए था। सोसायटी के साथ सरकारी चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए आईडी कार्ड बनाकर लोगों को झांसा दे रहे थे। इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं।
फर्जी कागजों के आधार पर नायब तहसीलदार बने शिवराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ में दो केस दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। एक एफआईआर पटवारी न होने के बावजूद नायब तहसीलदार बनने का फर्जीवाड़ा करने और दूसरी एफआईआर सरकारी जमीन की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में दर्ज कराई जाएगी।
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