आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही नया सरकारी आवास मिलने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को केजरीवाल के लिए उपयुक्त बंगला आवंटित करने का वादा किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया कि केजरीवाल को अगले दस दिनों के भीतर उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा। यह मामला तब कोर्ट में आया जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए दिल्ली में बंगला आवंटन की याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने आवास मुद्दे को बताया अहम
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि नेताओं और आम लोगों के लिए आवास आवंटन मुद्दा जल्द हल होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल को आज से दस दिनों के भीतर उपयुक्त आवास दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने कहा कि यदि आवंटित आवास केजरीवाल को उचित न लगे तो वे सरकार से पुनः संपर्क कर सकते हैं।

प्रकार और गुणवत्ता पर विवाद
AAP के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को पहले जैसा आवास दिया जाना चाहिए, चाहे वह टाइप 7 हो या टाइप 8। उन्होंने जोर देकर कहा कि inferior टाइप 5 का आवास नहीं दिया जा सकता। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आम आदमी कभी टाइप 8 के लिए लड़ता नहीं है। इस पर राहुल मेहरा ने कहा कि “यह चुनावी नारेबाजी ठीक थी लेकिन यह कोर्ट है।” जस्टिस दत्ता ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।
कोर्ट का संदेश आम नागरिकों के लिए भी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवास आवंटन का मामला सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मंत्रालय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा हर बार हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवंटित आवास उपयुक्त न लगे तो संबंधित व्यक्ति सरकार से पुनः संपर्क कर सकता है।
केजरीवाल का वर्तमान आवास
याचिका के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना आधिकारिक निवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, खाली कर दिया था। तब से वे मंडी हाउस के पास एक अन्य AAP सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें उनका नया उपयुक्त बंगला मिल जाएगा, जिससे उनका आवासीय संकट समाप्त होगा।


