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World River Day: विश्व नदी दिवस मनाने का कारण और इस बार की थीम, कैसे बढ़ाएं नदी संरक्षण की जागरूकता

World River Day: दुनिया में पानी के बिना जीवन असंभव है। मानव सभ्यता वहीं विकसित हुई जहाँ पानी उपलब्ध था। नदियाँ सबसे प्रमुख जल स्रोत हैं और मानव जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्राचीन समय से ही सभ्यताएँ नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। भारत में नदियों को माँ और देवी का दर्जा दिया गया है। इसलिए नदियों का महत्व किसी भी दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज, विश्व नदियाँ दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।

विश्व नदियाँ दिवस क्यों मनाया जाता है

असल में, विश्व नदियाँ दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नदियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही, यह दिन नदियों के संरक्षण और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जनता को प्रेरित करता है। इस दिन लोग, संगठन और सरकारें सोचते हैं कि नदियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका संरक्षण और प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है।

नदियों को क्या खतरे हैं

आज कई नदियाँ प्रदूषण, अवैध जल निकासी, बांधों और जल प्रबंधन परियोजनाओं के कारण खतरे में हैं। फैक्ट्री के अपशिष्ट, कचरा और प्लास्टिक नदियों के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। इसके अलावा, नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। इसलिए विश्व नदियाँ दिवस का उद्देश्य इन समस्याओं को सामने लाना और लोगों को इनके समाधान के लिए प्रेरित करना है।

इस वर्ष का थीम: हमारी नदियाँ, हमारा भविष्य

विश्व नदियाँ दिवस हर साल अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है “हमारी नदियाँ, हमारा भविष्य”। यह थीम बताती है कि यदि हम आज अपनी नदियों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए, हमें आज ही से नदियों के संरक्षण, साफ-सफाई और उनके प्राकृतिक प्रवाह को बचाने के लिए प्रयास करना होगा।

नदियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

नदियों का संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें जल प्रदूषण रोकने, अवैध जल निकासी बंद करने और नदियों के किनारे साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सक्रिय होना होगा। विद्यालयों, कॉलेजों और समाजिक संगठनों को भी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। यदि हम सभी मिलकर नदियों की रक्षा करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित और हरियाली से भरा रहेगा।

September 28, 2025
हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण का नया अभियान, 592 टीमों से राज्यभर में पराली और निर्माण साइटों की निगरानी

हरियाणा सरकार ने प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए विशेष तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस बार केवल फरीदाबाद जिले में ही 149 टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखेंगे। पूरे प्रभाग में लगभग 592 टीमें सक्रिय होंगी, जो करीब 3,000 किसानों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगी। अगर कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में ऐसी ही टीमें पराली जलाने वालों पर निगरानी रखती रहेंगी।

फसल कटाई और अवशेष रिपोर्टिंग

इन टीमों का एक महत्वपूर्ण काम फसल कटाई और बचे हुए पराली अवशेषों की रिपोर्ट तैयार करना भी है। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन टीमों के गठन और नियुक्ति की जिम्मेदारी ली जाएगी। आवश्यकतानुसार ग्रेइटेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों में टीमों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण गतिविधियां भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्माण स्थल ही काम कर सकेंगे। किसी भी निर्माण स्थल के मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे बोर्ड से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें। मौजूदा निर्माण स्थलों को भी प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करना होगा। FMDA, नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय और HSVP जैसी विभागीय एजेंसियां NOC जारी करने में सहयोग करेंगी ताकि GRAP लागू होने से पहले सभी मानक पूरे हों।

कड़ी कार्रवाई और जुर्माना

पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के अनुसार, पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 से ₹30,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे किसान अगले दो वर्षों तक MSP पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। यह कदम प्रदूषण पर अंकुश लगाने और किसानों को सतर्क करने के लिए उठाया गया है।

सहायता और हेल्पलाइन

सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय आय के स्रोत में बदलने के विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। आम जनता भी कृषि और किसान कल्याण विभाग को पराली जलाने की सूचना दे सकती है। इस उद्देश्य के लिए 01275-254060 नंबर की हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे न केवल प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा बल्कि किसानों को जागरूक और समर्थ बनाने में भी मदद मिलेगी।

September 28, 2025
Haryana News: NGT एक-एक हरे पेड़ की कटाई पर गंभीर, पानीपत के मामले में NGT ने जिला प्रशासन को लगाई फटकार

Haryana News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अब एक-एक पेड़ की अवैध कटाई के मामले को लेकर भी काफी गंभीर है। पानीपत के सेक्टर-11 स्थित एक पार्क में एक पेड़ काटने और दो अन्य पेड़ों की शाखाओं की छंटाई का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुंच गया है। इस मामले में NGT 8 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है।

NGTके निर्देश पर जिला प्रशासन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तो FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन यह पहचानने में नाकाम रहा कि आखिर पार्क में किसने स्वस्थ पेड़ को काटा। अब इस मामले में NGT ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। NGT ने इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की है।

सेक्टर-11 निवासी जगदीश कालरा ने पिछले साल सितंबर में NGT में दी गई शिकायत में कहा था कि 9 जुलाई को सेक्टर के प्लॉट नंबर 761 से सटे पार्क में कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। यह पेड़ कटाई सेक्टर के ही एक निवासी के निर्देश पर हुई थी। आरोप है कि लकड़ी को व्यवसायिक उपयोग के लिए ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी मौके पर लाई गई थी। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पेड़ काटने वाले लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और लकड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। लोगों ने ‘एक पीपल का पेड़’ जड़ से काट डाला और दो अन्य पेड़ों की भारी छंटाई की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत डिप्टी कमिश्नर से भी की थी, जिन्होंने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। लेकिन तीन महीने तक मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने NGT का रुख किया।

NGT की प्रिंसिपल बेंच, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे, ने 24 सितंबर 2024 के आदेश में कहा कि आवेदक ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। इसके बाद संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए। NGT ने डीसी को निर्देश दिए कि वे मौके का निरीक्षण करें, अवैध पेड़ कटाई की सीमा का पता लगाएं, उचित कार्रवाई करें और विस्तृत रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने पेश करें।

NGT के निर्देशों के बाद 4 मार्च 2025 को रिपोर्ट दायर की गई। इसमें बताया गया कि निरीक्षण में एक पीपल का पेड़ जड़ से काटा गया था और दो पेड़ों की भारी छंटाई की गई थी। पानीपत नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ने 25 जुलाई 2024 और 13 जनवरी 2025 को थाना चांदनीबाग के एसएचओ को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पेड़ काटने की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस ने 25 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

NGT का आदेश

कार्रवाई में देरी पर गंभीर रुख अपनाते हुए एनजीटी ने 18 सितंबर को दिए आदेश में जिला प्रशासन को फटकार लगाई। NGT ने कहा कि शिकायत सितंबर 2024 में दायर की गई थी और 24 सितंबर को नोटिस जारी हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार 25 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई, वह भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। NGT ने टिप्पणी की कि स्थानीय लोगों के विरोध पर पेड़ काटने वाले लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और लकड़ी वहीं छोड़कर भाग गए थे। यह अजीब है कि संबंधित अधिकारियों ने करीब छह महीने इंतजार किया और उसके बाद भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। इससे यह नहीं लगता कि अधिकारी गैरकानूनी पेड़ कटाई के दोषियों के खिलाफ गंभीर थे।

September 26, 2025
जन्मदिन पर मिला अनोखा गिफ्ट, पीएम मोदी ने अपने घर पर लगाया किंग चार्ल्स का दिया कदंब का पौधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक काडंबा का पेड़ लगाया। यह पेड़ विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III ने भेजा था। इस पेड़ को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में भेजा गया। यह पेड़ दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है।

राजा चार्ल्स III का संदेश

ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली ने कहा, “राजा चार्ल्स III इस बात से प्रसन्न हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर काडंबा का पेड़ भेंट कर रहे हैं। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की ‘वन फॉर मदर’ मुहिम से प्रेरित है। यह दोनों नेताओं की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” इस उपहार ने भारत और ब्रिटेन के बीच पर्यावरण और दोस्ती के संबंधों को और मजबूत किया है।

पीएम मोदी ने भी दिया पेड़

ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजा चार्ल्स को एक पेड़ भेंट किया था। पिछले जुलाई में अपने यूके दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सैंडरिंघम एस्टेट, नॉरफॉक में राजा चार्ल्स से मुलाकात की थी और उन्हें एक पेड़ भेंट किया। यह कदम दोनों देशों के बीच प्रकृति संरक्षण और हरित पहल को बढ़ावा देने का प्रतीक है।

पीएम मोदी ने किस पेड़ की भेंट दी

पीएम मोदी ने राजा चार्ल्स को “वन फॉर मदर” अभियान के तहत डेविडिया इन्वोलुक्राटा ‘सोनोमा’ पौधा भेंट किया। इसे सामान्यत: “सोनोमा डव ट्री” कहा जाता है। यह एक सजावटी पेड़ है जो कम समय में कई फूल उत्पन्न करता है। जबकि डेविडिया इन्वोलुक्राटा पौधों के फूल आने में 10 से 20 साल लगते हैं, सोनोमा जल्दी फूल देने वाली किस्म है, और 2 से 3 साल में ही फूल खिलने लगते हैं।

पर्यावरण और दोस्ती का प्रतीक

काडंबा का पेड़ पीएम मोदी के घर लगाने के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मजबूत करता है। दोनों नेताओं की पहल यह दर्शाती है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और हरित भविष्य की दिशा में संयुक्त प्रयास किए जा सकते हैं। इस उपहार ने न केवल जन्मदिन का जश्न बढ़ाया, बल्कि पर्यावरण जागरूकता का संदेश भी दिया।

September 19, 2025
दिल्ली में बाढ़ के कारण प्रभावित लोग सड़क पर चूल्हा चलने को मजबूर, अपना घर छोड़कर टेंट और तिरपाल में रहने की मजबूरी

राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुना बाजार, शास्त्री पार्क, अक्षरधाम के पास किशन कुंज सहित कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। कल मुख्यमंत्री ने इन इलाकों का दौरा भी किया था, लेकिन पानी भरने से लोगों को 2023 में आई बाढ़ की याद ताजा हो गई। कई परिवारों ने अपने घर छोड़कर तिरपाल और टेंट के नीचे शरण ली।

बाढ़ में लोग खुले आसमान के नीचे मजबूर

यमुना में जलस्तर बढ़ने से शास्त्री पार्क के पास कई परिवार जोगिया छोड़कर सड़क किनारे तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। अब तक प्रशासन की ओर से कोई टेंट नहीं लगाए गए हैं और ना ही मेडिकल कैंप की व्यवस्था हुई है। उमस और गर्मी के बीच बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे समय बिता रहे हैं।

रोज़ी-रोटी और पढ़ाई प्रभावित

बाढ़ से प्रभावित इलाके में लोग पेट पालने के लिए सड़क पर चूल्हा बना रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण उनकी रोज़ी-रोटी और बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इलाके में कई लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादातर बिहारी लाल मजदूर हैं जो हर रोज कमाकर खाते हैं। अब कई मजदूर अपने रोजगार से भी हाथ धो बैठे हैं।

प्रशासन ने की व्यवस्था का जायजा

बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों ने तुरंत टेंट, मेडिकल और राशन की व्यवस्था की मांग की है। बुधवार को एसडीएम ने इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को टेंट और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी और आगे की तैयारियां

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और अगले 15 दिनों तक यमुना का जलस्तर कम होने की संभावना नहीं है। सरकार का कहना है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन पानी की अधिकता के कारण थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। प्रशासन लगातार जलस्तर और बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखे हुए है।

August 20, 2025
हरियाणा में विकास की रफ्तार को मिलेगी नई दिशा! सरकार ने 523 करोड रुपए की योजना को दी मंजूरी

हरियाणा में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। राज्य सरकार ने अलग-अलग शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क ढांचा, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, भंडारण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 523 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में स्वीकृत ये योजनाएं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, फतेहाबाद और करनाल जैसे शहरों में बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगी।

इन परियोजनाओं से न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 13 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, आपूर्ति एवं निपटन विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
किन प्रोजेक्ट को मंजूरी

फरीदाबाद : 58 करोड़ से बनेगा 45 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)। यह प्लांट शहरी सीवेज के आधुनिक ट्रीटमेंट और पुनर्चक्रण में मदद करेगा। इससे स्वच्छता और जल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। 25 करोड़ की जल आपूर्ति परियोजना को भी बैठक में हरी झंडी दी। 22 रेनीवेल, 160 ट्यूबवेल और पंपिंग मशीनरी की मरम्मत भी होगी

गुरुग्राम : 104.95 करोड़ की मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन से निकासी समस्या का निकलेगा हल। सेक्टर 76-80 में बनने वाली यह ड्रेन बारिश में जलभराव की समस्या को करेगी खत्म। बरसात के पानी से मिलेगी राहत।

केएमपी एक्सप्रेसवे : 48 करोड़ की लागत से मानेसर-पलवल खंड की मरम्मत को मंजूरी। 60 किमी के इस हिस्से पर हैं। औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब।मरम्मत कार्यों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और उद्योगों को मिलेगा फायदा। सफर होगा और सुगम।

बरवाला (पंचकूला) : 17.5 करोड़ से बनेगा 3 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार में मदद करेगा। उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।

आईएमटी फरीदाबाद : 44 करोड़ की लागत से बनेगा 10.5 एमएलडी क्षमता का सीईटीपी।इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के आधुनिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा। बड़े पैमाने पर औद्योगिक जल का उपचार होगा।

फतेहाबाद (मेहुवाला): 15.85 करोड़ से बनेंगे 37,884 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम।एफएसडी परिसर में बनेंगे गोदाम, कृषि उपज का होगा भंडारण। इलाके के किसानों और मंडियों को भी मिलेगी बड़ी सुविधा। भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी।

August 12, 2025
Haryana में बारिश का पानी बचाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, हरियाणा में बिल्डिंग कोड में बड़ा बदलाव

Haryana सरकार ने जल संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनके तहत अब वर्षा जल संचयन प्रणाली (आरडब्ल्यूएच) की नियमित जांच होगी।
प्रणाली खराब प्रणाली मिलने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) रद्द किया जा सकेगा। इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर विभाग ने सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो 20 अगस्त तक भेजे जा सकते हैं।

संशोधन के तहत विभाग द्वारा जल संचयन प्रणाली यानी आरडब्ल्यूएच सिस्टम वाले भवनों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। यह निरीक्षण पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सुधार के लिए 4 हफ्तों का समय दिया जाएगा। अगर 8 हफ्तों में सुधार नहीं हुआ तो ओसी (आक्यूपेशन सर्टिफिकेट) भी रद्द हो सकता है।

इतना ही नहीं, हर भवन मालिक को प्रथम तिमाही में एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उसकी वर्षा जल संचयन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। यह प्रमाणपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट को भी पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा। जल स्तर की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक वॉटर लेवल रिकॉर्डर (एडब्ल्यूएसआर) लगाने की योजना है।

प्रदेश की नायब सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि बिल्डर्स और रेजिडेंट्स को उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा मिल सके। नकली या दिखावटी आरडब्ल्यूएच सिस्टम की पहचान आसानी से की जा सके। जल स्तर की वैज्ञानिक मॉनिटरिंग से बेहतर प्लानिंग हो सकेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री ने आम लोगों से इस बदलाव पर 20 अगस्त तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने को कहा है। सुझावों व आपत्तियों को दूर करने के बाद सरकार संशोधन को लागू करेगी।

सरकार ने इस दिशा में कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि पिछले काफी समय से हरियाणा में बारिश की स्थिति में जगह-जगह जल भराव होता है और भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ठीक तरीके से कम करें तो भूमिगत जल स्तर अपने पहले के स्थान पर टिका रह सकता है और पानी की क्वालिटी भी काफी हद तक ठीक रह सकती है।

August 7, 2025
Haryana News: डिजिटल पत्रकारों को मिलेगा सरकारी साथ! सोशल मीडिया से जुड़े सीएम सैनी, अब सरकार भी रख रही है सोशल मीडिया पर नजर

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस जनसंवाद में उन्होंने सोशल मीडिया की शक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि जनहित की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने पत्रकारों से तथ्य आधारित और जमीनी रिपोर्टिंग की अपील भी की।

सोशल मीडिया के जरिए नीतियों को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ‘नशा मुक्त हरियाणा’, ‘पर्यावरण संरक्षण’ और ‘स्वच्छता अभियान’ जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन जनकल्याणकारी पहलों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले बदलाव नहीं ला सकती, इसमें डिजिटल मीडिया की सक्रिय भूमिका जरूरी है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव तेज़ी से आए।

डिजिटल पत्रकारों की मांगों पर होगा विचार

डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन, हरियाणा के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं की व्यवहारिकता की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहयोग दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें।

विज्ञापन नीति 2023 बनी डिजिटल मीडिया के लिए संबल

इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के. एम. पांडुरंग ने बताया कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए ‘हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति-2023’ लागू की है। इस नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय न्यूज चैनलों को इंपैनल किया जाता है और सरकारी विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। इससे न केवल डिजिटल पत्रकारों को पहचान मिलती है बल्कि उनकी आय का स्रोत भी मजबूत होता है।

फेक न्यूज से बचें और सच्ची पत्रकारिता करें – सरकार का आह्वान

पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे और फेक न्यूज को बढ़ावा न दिया जाए। फेक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग से न केवल समाज में विश्वास कायम होता है बल्कि सरकार को भी सही दिशा में फैसले लेने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे खुद सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं और कई बार वहीं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हैं।

August 7, 2025