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कुमारी सैलजा का बड़ा हमला- 130वां संविधान संशोधन बताया ‘अघोषित इमरजेंसी’, दंगा पीड़ितों को नौकरी पर बोलीं- BJP की चुनावी चाल!

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिच, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल लाकर एक प्रकार से देश में अघोषित इमरजेंसी लागू की है, और इसके सहारे सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। दूसरी ओर हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा 1984 के दंगा पीडितों के परिजनों को 11 साल बाद नौकरी देने की घोषणा केवल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है यह एक राजनीतिक चाल है इसके सिवाय कुछ नहीं।

मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि 130वां संविधान संशोधन बिल के बाद अब 30 दिन की हिरासत किसी भी एजेंसी के दुरुपयोग से हासिल की जा सकती है। यह बिल लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। सत्ता पक्ष इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये सरकार ताकत का इस्तेमाल करके जन विरोधी कानून लाने की कोशिश कर रही है, मनमानी तरीके से कानून ला रही है। ये भारतीय संविधान का काला अध्याय है। विपक्ष को बोलने ना देना अधिकारों का हनन है। ये विधेयक न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर देगा। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है। विधेयक देश के कानूनों के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। यह विधेयक न्याय के खिलाफ है।

हरियाण सरकार द्वारा 1984 के दंगा पीडितों के परिजनों को नौकरी दिए जाने को कुमारी सैलजा ने एक राजनीतिक षणयंत्र करार देते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार को सिख दंगा पीड़ितों की याद नहीं आई पर पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखकर उसे सब कुछ याद आने लगा। भाजपा पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाजपा पंजाब में लोकसभा चुनावों में कोई सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों में केवल दो सीटें जीतने में सफल रही। पंजाब में सैनी समुदाय के सदस्य हरियाणा की तुलना में अधिक संख्या में हैं। उनका होशियारपुर, नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर), जालंधर, रोपड़ (रूपनगर) और गुरदासपुर में 10 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव है। ऐसे में भाजपा सरकार का यह फैसला पंजाब में बीजेपी की पैठ बढ़ाने की कोशिश है। पंजाब में सैनी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का पंजाब के चुनावों पर क्या असर पड़ता है।

आंकडों की बाजीगरी से कम होने वाला नहीं है अपराध

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा में नशा और अपराध तेजी से बढ़ रहे है, जनता दहशत में जी रही है और सरकार इसे बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। प्रदेश में हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देकर सरेआम घूम रहे है और शासन और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे है, लोग न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे है चीख रहे है पर सरकार बहरी बुनी हुई है। हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी इसके जाल में फंस रही है। सिरसा जिला में हर दूसरे तीसरे दिन नश में गिरफ्त युवा दम तोड़ रहा है। सरकार इस पर ठोस कदम उठाने की बजाय जनता को गुमराह करने के लिए यात्राओं और दिखावटी कार्यक्रमों में लगी हुई है। नशा खत्म करने के लिए धरातल पर आकर गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि आंकडों की बाजीगरी से अपराध कम होने वाले नहीं है, अपराधियों में जब तक पुलिस का भय पैदा नहीं होगा तब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।

August 27, 2025
INDI Alliance Protest: संसद के बाहर कांग्रेस का SIR विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा का दिया संदेश

INDI Alliance Protest: नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के बाहर एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के खिलाफ जमकर विरोध किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने साफ मतदाता सूची बनाने पर ज़ोर दिया और चुनाव आयोग द्वारा 30 विपक्षी सांसदों को बुलाए जाने को राजनीतिक रणनीति करार दिया।

राहुल गांधी का बयान: संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती जरूरी

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने वन मैन वन वोट के सिद्धांत को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 30 सांसदों को बुलाना पारदर्शिता के खिलाफ है और यह विपक्ष को डराने-धमकाने की कोशिश है। उनका कहना था कि यह कोई व्यक्तिगत या पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का मसला है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई गंभीर चिंता, की निष्पक्षता की मांग

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 30 सांसदों को चुनना असंभव है क्योंकि ये सभी गठबंधन दलों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उन्होंने इसे लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला बताया। खड़गे ने चुनाव आयोग और एसआईआर से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने और निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार और एजेंसियां विपक्ष पर कार्रवाई जारी रखेंगी, तो विरोध और ज्यादा बड़ा होगा।

केसी वेणुगोपाल का आरोप: सांसदों की आवाज दबाने का प्रयास

कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस और सरकार सांसदों को संसद के बाहर मार्च करने तक की अनुमति नहीं दे रही है। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि क्या देश में ऐसा लोकतंत्र चल सकता है जहां सांसदों को चुनाव आयोग मिलने की भी आज़ादी न हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि विपक्ष को चुप कराने की ये कोशिशें देश के लिए घातक हैं।

विपक्ष में बढ़ा आक्रोश, सरकार पर विपक्ष दबाने के आरोप

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन संसद भवन के बाहर एक बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने साफ किया है कि अगर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश जारी रही तो वे और भी सशक्त विरोध करने को तैयार हैं। इस घटना ने देश में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

August 11, 2025
Haryana News: कृष्ण लाल पंवार ने अपने बयान पर सफाई के लिए की अनिल विज से मुलाकात! माहौल में नजर आई नरमी

Haryana News: हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के बयान ने राजनीतिक बंदरबांट को जन्म दे दिया था। रोहतक में उन्होंने कहा था कि अनिल विज को किसी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं दिए जाने का कारण उनका स्वास्थ्य ठीक न होना था। यह बात आते ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। भाजपा ने हाल ही में प्रदेश में हारी चालीस दो सीटों पर कारणों को समझने के लिए विधायकों को जिम्मेदारी दी थी। विज का नाम उन में नहीं था और पंवार के बयान ने इस बात को और तूल दे दिया।

बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप

बयान के वायरल होने के बाद पंवार ने इसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। सियासी माहौल गरम था और विपक्ष ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की। इस बीच अनिल विज की प्रतिक्रिया का इंतजार था। स्थिति को देखते हुए पंवार ने कोई समय बर्बाद न करते हुए सीधे विज के पास खुद जाकर मामला सुलझाने का निर्णय लिया।

अंबाला में मुलाकात और सांकेतिक मेल-मिलाप

रविवार की सुबह करीब ग्यारह बजे पंवार अंबाला पहुंचे और वहां सीधे परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज से मिले। यह मुलाकात उस समय हुई जब दोनों नेता एक साथ नजर आए। इस दौरान विज को गाना गाते भी देखा गया। इस मुलाकात से यह संदेश मिल रहा है कि किसी तरह का मनमुटाव यदि था तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी से प्रदेश की राजनीति में शांति को लेकर उम्मीद जग गई है।

संगठन में अनुशासन और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश

भाजपा के अंदर हारी हुई सीटों के कारण नई जिम्मेदारियां दी जा रही थीं। ऐसे समय में एक बयान से संगठन में दरार की चर्चाएं होने लगी थीं। अब पंवार की विज से मुलाकात को एक कदम माना जा रहा है जो स्थिति को सामान्य कर सकता है। पार्टी नेतृत्व को भी यह सूचित होना चाहिए कि भीतर के मतभेद को सार्वजनिक रूप से न बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में शांति बनाए रखना और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी हो गया है।

आगे की राह और सियासी संकेत

यह मुलाकात इस बात का संकेत भी है कि दोनों नेता आगे मिलकर काम करेंगे और बयान के कारण जो असमंजस बन गया था उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश की जनता भी इस बात को देख रही है कि नेता आपसी मतभेद को कैसे सुलझाते हैं। अब सवाल यह है कि यह मुलाकात सिर्फ सांकेतिक रही या इसके बाद मिलकर कोई ठोस कार्य योजना बनेगी। आने वाले दिनों में इससे जुड़े और संकेत सामने आएंगे।

August 3, 2025
Kumari Selja ने उठाई आवाज – OBC, SC-ST के खिलाफ भाजपा की खतरनाक रणनीति उजागर

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद Kumari Selja ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां एक बार फिर यह स्पष्ट करती हैं कि वह बहुजन समाज ओबीसी एससी एसटी वर्गों के प्रति एक सुनियोजित और भेदभावपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में सामने आए आंकड़े इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन वर्गों के लिए आरक्षित प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद बड़ी संख्या में अब तक रिक्त हैं बावजूद इसके सरकार इन पदों को भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है जबकि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सच्चार्ई तो यह है कि भाजपा बहुजन समाज के प्रति गंभीर नहीं है।

मीडिया को जारी बयान में सांसद Kumari Selja ने कहा है कि प्रोफेसर पदों पर ओबीसी वर्ग के 80 प्रतिशत, एससी वर्ग के 83 प्रतिशत और एसटी वर्ग के 64 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भी एसटी वर्ग के 65 प्रतिशत,ओबीसी वर्ग के 69 प्रतिशत और एसटी वर्ग के 51 प्रतिशत पदों को आज तक भरा नहीं गया है। यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि एक गहरी साजिश भी प्रतीत होती है, जिसके माध्यम से बहुजन समाज को शिक्षा और निर्णय-निर्माण की प्रमुख संरचनाओं से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है।

नॉट फांडंड सुटेबिल जैसे तर्क देकर सरकार लाखों योग्य अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षित युवाओं का अपमान कर रही है। यह कहना कि इन वर्गों में योग्य उम्मीदवार नहीं हैं, न सिर्फ एक झूठा बहाना है, बल्कि भाजपा की बहुजन-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि केंद्र की यह सरकार केवल आरक्षण व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रही, बल्कि यह भी कोशिश कर रही है कि समाज में यह सोच स्थापित कर दी जाए कि बहुजन समाज इन पदों के योग्य ही नहीं है। यह मानसिकता न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा के लिए भी एक गंभीर खतरा है।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सोच का पुरजोर विरोध करती है। हम यह स्पष्ट मांग करते हैं कि सभी रिक्त आरक्षित पदों को बिना किसी और देरी के तुरंत भरा जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सड़क से संसद तक जन आंदोलन चलाएंगे।

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? यदि वादा निभाया गया होता, तो अब तक 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका होता। किंतु हकीकत यह है कि न केवल वह वादा खोखला साबित हुआ है, बल्कि बैकलॉग की नियुक्तियों को भी जानबूझकर टाल कर सरकार ने बहुजन समाज के युवाओं के भविष्य से विश्वासघात किया है। कांग्रेस सरकार से यह मांग करती है कि वह सबसे पहले बैकलॉग को पूरा करे और देश के करोड़ों युवाओं से किया गया रोजगार का वादा निभाए। अन्यथा जनता इसका जवाब 2024 की तरह ही आने वाले चुनावों में देगी।

July 28, 2025
Haryana News: विपक्ष के दबाव में झुकी सरकार, बराला को दिखाया बाहर का रास्ता

Haryana News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में जब अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर विकास बराला की नियुक्ति की तो यह फैसला तुरंत ही विपक्ष के निशाने पर आ गया। विकास बराला वही नाम है जो वर्ष 2017 में वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में सुर्खियों में आया था। उनके खिलाफ अब भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को लेकर पूरे राज्य में विवाद खड़ा हो गया।

विपक्ष का हमला और सरकार की फजीहत

जैसे ही सरकार ने विकास बराला का नाम अपनी लीगल टीम में शामिल किया वैसे ही कांग्रेस और इनेलो जैसे दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक आरोपी को सरकार का प्रतिनिधि कैसे बनाया जा सकता है। इस कदम को उन्होंने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया और बीजेपी की नीति और नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।

सरकार का यू-टर्न और हटाने का आदेश

लगातार दबाव और आलोचना के बीच सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। सोमवार दोपहर सरकार ने विकास बराला को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। ये वही सरकार थी जो कुछ दिन पहले तक उनकी नियुक्ति का बचाव कर रही थी। लेकिन जब राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ने लगी तो सरकार ने यू-टर्न ले लिया।

विकास बराला की नियुक्ति पर बीजेपी की दलीलें

जब विकास बराला की नियुक्ति पर बीजेपी नेताओं से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि नेताओं के बेटे भी तो कोई नौकरी या पेशा अपना सकते हैं। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या यह उचित है कि एक ट्रायल फेस कर रहा व्यक्ति राज्य का कानूनी अधिकारी बने तो वे सवालों से बचते नजर आए। इससे उनकी स्थिति और भी असहज हो गई।

विपक्ष ने छीना सरकार का मुद्दा

विकास बराला को हटाने के इस फैसले से यह साफ हो गया कि सरकार विपक्ष के हमलों को झेलने की स्थिति में नहीं थी। सरकार ने एक ऐसा फैसला वापस लिया जिसे लेकर विपक्ष ने माहौल बना लिया था। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास बराला का नाम सरकार के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन गया था जिसे हटाकर ही राहत मिली।

July 28, 2025
Bihar Assembly Elections: क्या बिहार में बिना विपक्ष के होंगे चुनाव? तेजस्वी यादव की धमकी से बदलेगा सियासी खेल?

Bihar Assembly Elections नजदीक हैं और इसी बीच वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे इस रिवीजन पर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्ति जताई है। खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे धांधली करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। तेजस्वी का कहना है कि अगर ऐसी गड़बड़ियां चलती रहीं तो विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

तेजस्वी यादव की धमकी से बढ़ी बेचैनी

तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी और महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है ताकि सत्ता पक्ष को फायदा हो। उन्होंने यह भी इशारा किया कि विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर जल्द ही बैठक हो सकती है। इस धमकी से सत्तारूढ़ एनडीए खेमे में हलचल मच गई है और आम जनता भी असमंजस में है कि चुनाव सही तरीके से होंगे या नहीं।

क्या होगा अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़े?

अगर वाकई विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करता है तो यह स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर सिर्फ एक गठबंधन मैदान में होता है तो लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और मिजोरम में चुनाव बहिष्कार के मामले देखे गए हैं लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को अवैध नहीं माना था। ऐसे में एनडीए के लिए यह चुनाव बिना मुकाबले की जीत जैसा हो सकता है।

तेजस्वी यादव की सियासी रणनीति

तेजस्वी यादव इस समय विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। उनके चुनाव बहिष्कार की चेतावनी को कई लोग एक सियासी दांव के रूप में भी देख रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह दबाव बनाने की कोशिश है ताकि चुनाव आयोग और सत्तापक्ष पर नैतिक दबाव बने। वहीं कुछ लोग इसे उनके चुनावी भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर तेजस्वी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा करेंगे।

लोकतंत्र की परीक्षा या सियासी चाल?

बिहार की राजनीति इस समय एक नए मोड़ पर है जहां चुनाव से पहले ही लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रियाएं सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जैसे नेता चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीए खेमे में इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष चुनाव बहिष्कार की राह पर जाता है या रणनीतिक बदलाव करता है।

July 26, 2025
Haryana News: राहुल गांधी के बयान पर मनोहर लाल खट्टर का पलटवार! सिर्फ चर्चा में बने रहने की कोशिश

Haryana News: दिल्ली में आयोजित ‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल दिखावा करते हैं और उनके पास कोई ताकत नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान सियासी हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया।

मनोहर लाल खट्टर ने दिया करारा जवाब

राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा पलटवार किया। करनाल में मीडिया से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में बने रहना है। इसलिए वे इस तरह के बयान देते रहते हैं। खट्टर ने यह भी कहा कि इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है।

राजनीति में बयानबाज़ी का दौर तेज़

चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो जाता है। राहुल गांधी और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। इस बार भी राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं।

क्या है इसके पीछे की रणनीति

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के नए सियासी अभियान का हिस्सा हो सकता है जिसमें वे खुद को जनता का सच्चा प्रतिनिधि और बीजेपी को सत्ता का प्रतीक बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा इसे केवल एक नकारात्मक राजनीति की रणनीति मान रही है। खट्टर जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयान यही दर्शाते हैं कि भाजपा इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहती।

जनता पर कितना असर डालेंगे ऐसे बयान

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इस बयान का जनता पर क्या असर होता है। क्या यह कांग्रेस के लिए कोई सियासी फायदा लाएगा या फिर भाजपा इसे एक और अवसर में बदल देगी। फिलहाल तो खट्टर जैसे नेताओं के जवाब से यह साफ है कि भाजपा इन बयानों को गंभीरता से नहीं ले रही लेकिन जवाब देने से भी नहीं चूक रही।

July 26, 2025
उपराष्ट्रपति Jagdeep Dhankhar का इस्तीफा! सियासी हलचल तेज, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

देश के उपराष्ट्रपति Jagdeep Dhankhar ने सोमवार शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन बीच में पद छोड़ देना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है।

सियासी हलचल के पीछे की कहानी

धनखड़ का इस्तीफा एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय से अधिक प्रतीत हो रहा है। सोमवार को राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई थीं, जिनमें वे स्वयं अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बैठक के बाद जब शाम 4:30 बजे की बैठक के लिए सभी सदस्य जुटे, तब बीजेपी के दो बड़े नेता जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू अनुपस्थित रहे। खास बात यह रही कि उपराष्ट्रपति को उनकी गैरहाजिरी की सूचना तक नहीं दी गई। इससे धनखड़ आहत नजर आए और बैठक को टाल दिया। इसी के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

अगला उपराष्ट्रपति कौन?

धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए के पास संसद में बहुमत है, ऐसे में अगला उपराष्ट्रपति भी भाजपा या उसके सहयोगी दल से ही होगा, यह लगभग तय माना जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों में कई राज्यपाल, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और संगठन के अनुभवी नेता शामिल हो सकते हैं। धनखड़ स्वयं भी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे।

भाजपा नेतृत्व की रणनीति

बीजेपी अब इस खाली हुए पद के लिए नया चेहरा तय करने में जुट गई है। पार्टी के पास राजनीतिक रूप से अनुभवी नेताओं की लंबी सूची है। इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो न सिर्फ सदन संचालन में कुशल हो, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन की साख को भी मजबूती दे सके। एनडीए चाहती है कि यह पद फिर से उसके किसी कद्दावर नेता को मिले ताकि राज्यसभा में उसका प्रभाव बना रहे।

इस्तीफे की असली वजह पर सस्पेंस बरकरार

हालांकि धनखड़ ने स्वास्थ्य को इस्तीफे की वजह बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि कहीं यह असंतोष का संकेत तो नहीं? क्या पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों से वे नाराज थे? जेपी नड्डा और रिजिजू की बैठक में अनुपस्थिति को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा था?

July 22, 2025
Haryana News: आरती राव के बयान से हरियाणा की राजनीति में हलचल! क्या राव परिवार है हरियाणा में भाजपा की असली ताकत

Haryana News: आरती राव जो कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कोसली में एक जनसभा के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना किसी के लिए कल्पना से परे था लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने यह सोच बनाई और हवा दी जिससे भाजपा की सरकार बनी। उनके इस दावे से राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि वे सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी मुख्य कड़ी मानी जा रही हैं।

जनता से सीधी बातचीत और खुले दरवाजे की बात

आरती राव ने अपने भाषण में कहा कि सरकार उनकी है और अगर किसी को कोई काम हो तो रामपुरा में दफ्तर चलता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब चंडीगढ़ और दिल्ली में भी उनके ऑफिस हैं और रेवाड़ी और डहीना में भी काम हो रहा है। यह बात उन्होंने इस अंदाज में कही जिससे ये साफ हो गया कि वे क्षेत्र की जनता को बताना चाह रही थीं कि उनके काम के लिए अब कई रास्ते खुले हैं और वे हर स्तर पर सक्रिय हैं।

पारिवारिक राजनीति की नई रणनीति

इस बयान से पहले उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह भी लगातार अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने एक रैली में सीएम नायब सैनी को यह कहकर साफ संकेत दिया था कि अगर हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम प्राथमिकता में होने चाहिए। ऐसे बयानों से यह साफ है कि राव परिवार प्रदेश की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को मजबूती से जताना चाहता है और यह कोशिश लगातार हो रही है।

डिनर डिप्लोमेसी से बनी नई चर्चा

राव इंद्रजीत ने हाल ही में चंडीगढ़ में अपनी बेटी आरती राव के घर पर दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया था। इस ‘डिनर डिप्लोमेसी’ को राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है जहां वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनके पास विधायकों का समर्थन है और भविष्य की राजनीति में उनकी स्थिति मजबूत है।

भाजपा के भीतर उठते अंतर्विरोध के संकेत

आरती राव और उनके पिता के बयान यह संकेत भी देते हैं कि भाजपा के भीतर क्षेत्रीय नेताओं के बीच प्रभाव को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री विकास का समान वादा करते हैं तो दूसरी तरफ राव परिवार अपने प्रभाव और योगदान को लेकर स्पष्ट रूप से बयान देता है। यह स्थिति भविष्य में पार्टी के भीतर गुटबाजी या दबाव की राजनीति को जन्म दे सकती है।

July 19, 2025