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Haryana News: NGT एक-एक हरे पेड़ की कटाई पर गंभीर, पानीपत के मामले में NGT ने जिला प्रशासन को लगाई फटकार

Haryana News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अब एक-एक पेड़ की अवैध कटाई के मामले को लेकर भी काफी गंभीर है। पानीपत के सेक्टर-11 स्थित एक पार्क में एक पेड़ काटने और दो अन्य पेड़ों की शाखाओं की छंटाई का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुंच गया है। इस मामले में NGT 8 अक्टूबर को सुनवाई करने वाली है।

NGTके निर्देश पर जिला प्रशासन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तो FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन यह पहचानने में नाकाम रहा कि आखिर पार्क में किसने स्वस्थ पेड़ को काटा। अब इस मामले में NGT ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। NGT ने इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की है।

सेक्टर-11 निवासी जगदीश कालरा ने पिछले साल सितंबर में NGT में दी गई शिकायत में कहा था कि 9 जुलाई को सेक्टर के प्लॉट नंबर 761 से सटे पार्क में कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। यह पेड़ कटाई सेक्टर के ही एक निवासी के निर्देश पर हुई थी। आरोप है कि लकड़ी को व्यवसायिक उपयोग के लिए ले जाने के लिए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी मौके पर लाई गई थी। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पेड़ काटने वाले लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और लकड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। लोगों ने ‘एक पीपल का पेड़’ जड़ से काट डाला और दो अन्य पेड़ों की भारी छंटाई की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत डिप्टी कमिश्नर से भी की थी, जिन्होंने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। लेकिन तीन महीने तक मामला दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने NGT का रुख किया।

NGT की प्रिंसिपल बेंच, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे, ने 24 सितंबर 2024 के आदेश में कहा कि आवेदक ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। इसके बाद संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए। NGT ने डीसी को निर्देश दिए कि वे मौके का निरीक्षण करें, अवैध पेड़ कटाई की सीमा का पता लगाएं, उचित कार्रवाई करें और विस्तृत रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने पेश करें।

NGT के निर्देशों के बाद 4 मार्च 2025 को रिपोर्ट दायर की गई। इसमें बताया गया कि निरीक्षण में एक पीपल का पेड़ जड़ से काटा गया था और दो पेड़ों की भारी छंटाई की गई थी। पानीपत नगर निगम के कार्यकारी अभियंता ने 25 जुलाई 2024 और 13 जनवरी 2025 को थाना चांदनीबाग के एसएचओ को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पेड़ काटने की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस ने 25 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

NGT का आदेश

कार्रवाई में देरी पर गंभीर रुख अपनाते हुए एनजीटी ने 18 सितंबर को दिए आदेश में जिला प्रशासन को फटकार लगाई। NGT ने कहा कि शिकायत सितंबर 2024 में दायर की गई थी और 24 सितंबर को नोटिस जारी हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार 25 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई, वह भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। NGT ने टिप्पणी की कि स्थानीय लोगों के विरोध पर पेड़ काटने वाले लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और लकड़ी वहीं छोड़कर भाग गए थे। यह अजीब है कि संबंधित अधिकारियों ने करीब छह महीने इंतजार किया और उसके बाद भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। इससे यह नहीं लगता कि अधिकारी गैरकानूनी पेड़ कटाई के दोषियों के खिलाफ गंभीर थे।

September 26, 2025
Haryana News: CMO ने महिला डॉक्टर को फोन पर कहा कि तेरे साथ सेक्स करना है, मामला दर्ज CMO फरार

Haryana News: यमुनानगर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कामकाजी महिलाओं के कार्य स्थल पर होने वाले उत्पीड़न को सार्वजनिक करने का काम किया है। इस मामले में महिला डॉक्टर ने जिले के CMO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल, पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी CMO फरार है और फोन भी बंद कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, महिला डॉक्टर ने SP से मिलकर CMO के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला डॉक्टर के मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए हैं। दरअसल, यमुनानगर नागरिक अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने CMO डॉक्टर मंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते बताया कि वह उन्हें कई दिन से परेशान कर रहा था और साथ ही कहता था कि उसके साथ सेक्स करना चाहता है। महिला डॉक्टर ने पूरे सबूत के साथ पुलिस के सामने पेश हुई और एक पेन ड्राइव में सबूत पुलिस को सौंपे हैं।

महिला डॉक्टर अनुसूचित जाति से है और ऐसे में उसकी जाति को लेकर भी सीएमओ ने कई बार टिप्पणी की थी। साथ ही फोन पर महिला डॉक्टर के साथ अश्लील बातें की। ASP भूपेंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही है।

क्या लिखा है FIR में

महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायत में लिखा कि CMO मंजीत सिंह ने उसके साथ कई बार अभद्र और अश्लीलता की। वह बातचीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो किसी महिला कर्मचारी के साथ करना अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सीएमओ के दफ्तर में जाने से उन्हें डर और असहजता महसूस होती रही।

शिकायत में महिला डॉक्टर ने कहा कि अक्सर बिना कारण से आरोपी उसे अपने दफ्तर में बुलाते हैं। इस दौरान उस पर जातिसूचक टिप्पणियां भी की। 20 सितंबर को CMO ने उन्हें कई फोन किए। उन्होंने सारी बातें अपनी मां को बताई। इस पर मां के साथ उन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। महिला डॉक्टर ने कहा कि उसने प्रूफ से तौर पर पैन ड्राइव में सौंपी हैं।

फोन पर कॉल में सीएमओ ने कहा कि It’s now or never, get ready in 10 to 15 minutes. क्यों घबरा रहे हो आप? आगे से किसी काम के लिए मत आना। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आरोपी CMO ने फोन पर कहा कि तेरे साथ सेक्स करना है और इस बारे में किसी से बात ना करना। महिला डॉक्टर ने शिकायत में कहा कि उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

किन धाराओं में हुआ मामला दर्ज

महिला थाना पुलिस यमुनानगर ने BNS की धारा 75(2), 78, 3(1) (1) SC/ST ACT (1989) में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार CMO का फोन बंद आ रहा है और वह अपने घर तथा कार्यालय में भी नहीं मिला है। पुलिस का मानना है कि जैसे ही CMO को मामला सार्वजनिक होने और दर्ज होने की सूचना मिली वह फरार हो गया है।

September 25, 2025
हरियाणा मंत्री के घर तैनात कांस्टेबल ने भतीजे की शादी विवाद के कारण आत्महत्या की, सात लोगों पर मामला दर्ज

गुरुग्राम में हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जगबीर सिंह द्वारा कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांस्टेबल के भतीजे ने समगोत्र में विवाह किया था। इसके बाद गांव ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, जिससे परेशान होकर कांस्टेबल ने जान दी। इस मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच ने सात लोगों के खिलाफ आतंकवादियों के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, जगबीर सिंह अपने भतीजे की शादी को लेकर परेशान थे। ग्राम पंचायत ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उनके भतीजे ने समान गोत्र की महिला से शादी की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, जगबीर सिंह (49) सोमवार देर रात करीब ढाई बजे मंत्री के घर के बाहर बने गार्ड रूम में अचेत अवस्था में मिले। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंह के परिवार के अनुसार कांस्टेबल परेशान थे। क्योंकि उनके भतीजे की समान गोत्र की महिला से शादी के बाद ग्राम पंचायत ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था।

झज्जर जिले के भूरावास गांव निवासी जगबीर सिंह पहले सेना की जाट रेजीमेंट में कार्यरत थे और रिटायर होने के बाद 2014 में हरियाणा पुलिस में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल को 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद राव नरबीर सिंह के मंत्री बनने के बाद उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात किया गया था।

पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल सोमवार रात ड्यूटी पर थे और अगली सुबह जब अन्य पुलिसकर्मी ड्यूटी बदलने के समय पहुंचे तो उन्होंने सिंह को अचेत पाया और एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उनके मौत की पुष्टि की गई। पुलिस ने कहा कि सिंह के परिवार ने अपनी ग्राम सरपंच के पति और अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

परिवार के सदस्यों ने कहा कि जगबीर सिंह का भतीजा चार महीने पहले अपने गोत्र की एक लड़की के साथ गायब हो गया था और इस वजह से गांव वालों ने पंचायत बुलाकर परिवार का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद से सिंह तनाव में थे। उन्होंने कहा कि सिंह पर गलत नाम से नौकरी पाने के आरोप में भी मामला चल रहा था और वह परेशान थे। पुलिस ने कहा कि सरपंच के पति समेत सात लोगों के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन्स थाने के प्रभारी कृष्णन कुमार ने कहा कि हमने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। जांच जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

September 24, 2025
Supreme Court: बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ पर सुप्रीम प्रहार, दिल्ली NCR समेत छह राज्यों में होगी CBI जांच

Supreme Court: घर खरीदने के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले बिल्डरों और बैंकों के गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने और मामलों में CBI को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने की अनुमति दे दी। ये मामले केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केवल बिल्डर और बैंक ही नहीं, बल्कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने CBI को इन मामलों की तेजी से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को इस तरह से हड़पना गंभीर अपराध है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह विवाद बिल्डरों की सबवेंशन स्कीम से जुड़ा है। इस स्कीम में फ्लैट खरीदारों को यह भरोसा दिया जाता है कि जब तक उन्हें घर का कब्जा नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें EMI नहीं चुकानी होगी। इस दौरान बैंक सीधे बिल्डर को भुगतान करता है और बिल्डर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह EMI का बोझ खरीदार पर न डाले। लेकिन हकीकत में कई बिल्डरों ने इस नियम का खुला उल्लंघन किया। उन्होंने बीच में EMI देना बंद कर दिया, जिसके बाद बैंक सीधे घर खरीददारों से किस्त की मांग करने लगे। अचानक बढ़े इस आर्थिक बोझ से हजारों खरीदार मुश्किल में फंस गए। दिल्ली NCR के लगभग 1,200 से अधिक घर खरीदारों ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिल्डर और बैंक मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राहकों को जाल में फंसाते हैं और फिर उन पर कर्ज का बोझ डालते हैं।

CBI ने अदालत को जानकारी दी कि शुरुआती जांच में न केवल NCR, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज जैसे शहरों में भी बिल्डरों और बैंकों के बीच अवैध गठजोड़ पाया गया है। CBI का कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों से वादे किए गए, लेकिन न तो घर समय पर मिले और न ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया। घर खरीदने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। कई खरीदार सालों से अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही बैंक का कर्ज भी चुका रहे हैं।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। इससे पहले 22 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली-NCR के बिल्डरों के खिलाफ 22 मामलों में CBI को FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी। उन मामलों में भी यह सामने आया था कि बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत से हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया।

CBI किस पर दर्ज करेगी मुकदमा?

वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, CBI के मुकदमे में मुख्य आरोपी बिल्डर बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबवेंशन स्कीम के नियमों का उल्लंघन किया। बिल्डरों ने समय पर EMI चुकाना पर बंद दिया। इसके साथ ही खरीदारों को घर भी नहीं दिया। इसके अलावा इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि खरीदारों को सही जानकारी दिए बिना बैंकों ने बिल्डरों को लोन दे दिया। इसके बाद लोन की EMI नहीं मिलने पर सीधे खरीदारों से वसूली शुरू कर दी। इसमें उन अधिकारियों पर भी एक्‍शन हो सकता है, जिन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए बिल्डरों का साथ दिया।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI छह राज्यों के मामलों की जांच करेगी। इसमें बिल्डरों और बैंकों के बीच हुए समझौते की जांच होगी। इसके बाद खरीदारों से वसूले गए पैसे और बैंकों द्वारा बिल्डरों को किए गए भुगतान का ऑडिट किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है? साथ ही ग्राहकों के साथ कैसे धोखाधड़ी की गई? अगर सीबीआई को धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो बिल्डरों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और मुकदमा चलेगा। इस मामले में दोषी मिलने पर कोर्ट बिल्डरों को जेल भेज सकती है। साथ ही जुर्माना और प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरे कराने के लिए किसी नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

September 24, 2025
DUSU चुनाव विजेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा नोटिस महंगी, कहा- छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों (DUSU) में प्रचार के लिए बेंटले, रॉल्स रॉयस व फरारी जैसी लग्जरी कारों और यहां तक कि जेसीबी के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं, हमने तो इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों व आयोजकों ने पिछले साल के न्यायिक आदेश से कोई सबक नहीं सीखा है, जिसमें उप्रदव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण चुनाव परिणामों को रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने डूसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान समेत अन्य विजयी घोषित उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया है।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनावों में इस तरह के प्रचार से बुरा और क्या हो सकता है। जेसीबी, बड़ी व लग्जरी कारों, चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं।

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि हमने इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित DUSU अध्यक्ष व ABVP के आर्यन मान, उपाध्यक्ष NSUI के राहुल झांसला के साथ-साथ सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को नोटिस जारी किए हैं। सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा भी ABVP से हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव चाहे वह दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ हो या उसके अन्य संबद्ध कॉलेजों का एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। इस लग्जरी चुनाव पर रोक नहीं लग पा रही है। पिछले आदेश से किसी ने सबक नहीं लिया।

September 21, 2025
जनसुनवाई में आए मामले को देखकर महिला आयोग हैरान कहा, ऐसा मामला जिंदगी में पहली बार देखा

महिला आयोग के सामने बहुत से मामले आते हैं लेकिन एक ऐसा अजब मामला महिला आयोग के सामने आया है जिसमें महिला आयोग ने भी कहा कि ऐसा मामला उनके सामने पहली बार आया है। सेक्टर-12 लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई हुई। इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो हैरान करने वाले थे।

पलवल की रहने वाली एक महिला ने आयोग के सामने अपने मायके वालों पर ही गंभीर आरोप लगाए। महिला ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बड़ी बेटियों को गुड़गांव मायके भेजा था। लेकिन अब उसके मां बाप और भाई बेटियों को बंधक बना रखा है। बेटियां शादी करने लायक हो गई हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं होने दे रहे हैं। इस आयोग की चेयरमैन ने हैरानी जताते हुए कहा कि उनके सामने ऐसा पहला मामला आया है जहां नाना नानी और मामा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आयोग ने गुड़गांव पुलिस के जरिए बेटियों को बुलाकर पूछताछ करने और उसके बाद फैसला सुनाने की बात कही।

इस सुनवाई के दौरान एक खास बात यह रही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले ज्यादा सक्रिय रहे। पति-पत्नी के रिश्तों में जब इतनी कड़वाहट आ जाए कि वे एक दूसरे की शक्ल तक देखना न चाहें तो मामला महिला आयोग या कोर्ट तक पहुंच जाता है। किसी ने अपने पति पर अवैध तरीके से सेक्सुअल मेडिसन की सप्लाई करने का आरोप लगाया तो बोला की पत्नी उसकी प्रॉपर्टी पर करना चाहती है।

हरियाणा सरकार में एसडीओ ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उनका पति सेक्सुअल मेडिसन का अवैध कारोबार करता है। वो खुद को आईटी कर्मी बताता है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। ऐसे में इनके साथ रहना संभव नहीं हैं। पिछले पांच साल से वह घर का खर्च खुद चला रही है। उधर पति ने भी पत्नी पर भी पूर्व प्रेमी के संपर्क में रहने का आरोप लगाया है।

आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद, पलवल, भिवानी, कुरुक्षेत्र आदि जिलों की कुल 40 से अधिक शिकायतें सुनीं। इनमें ज्यादातर घरेलु हिंसा के केस रहे। दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने अपने सास ससुर पर आरोप लगाया कि उनके पति की मौत के बाद दोनों ने उसे घर से निकाल दिया और गहने आदि सामान हड़प लिए। पति की मौत कोविड काल में हो गई थी। उधर सास और ससुर ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू बेटे के पीएफ आदि के पैसे हड़प लिए हैं। बच्चों से मिलने तक नहीं देती। वह हर तरीके से प्रताड़ित करती रहती है। इस पर आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दादा दादी से बच्चों को मिलने से नहीं रोका जा सकता। आयोग ने कहा कि एक संडे गुड़गांव में और एक संडे भिवानी में दादा दादी बच्चों से मिलेंगे। इसके लिए आयोग की ओर से अधिकारी लगाए जाएंगे।

एक एचआर पति ने पत्नी पर आरोप लगाया कि उनकी शादी 17 साल पहले हुई थी। साल 2011 में बेटी पैदा हुई तो वह घर में विवाद करने लगी। उसके नाम 300 वर्ग गज का प्लाट तक करा दिया। लेकिन पत्नी और उसका पूरा परिवार उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पति ने बताया कि उनके मां बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इन सबके बावजूद वह पत्नी को अपनाना चाहता है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने साजिश के तहत उनके पिता को जान से मारने की कोशिश की थी। इस मामले में राजीनामा करने के लिए पांच बीघा जमीन उनके नाम किया था। इस पर आयोग ने नाराजगी जताई और कहा कि पति का संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होता है। ऐसे में समझौते का दबाव बनाकर पत्नी का अपने नाम जमीन कराना न्यायसंगत नहीं है। दोनों पक्षों को शपथ पत्र देना होगा कि उनकी संपत्ति पर अधिकार बेटे बेटियों को होगा। आयोग ने शपथ पत्र देने के बाद फैसला करने का निर्णय लिया।

September 19, 2025
Haryana News: भूपेंद्र हुड्डा के बुरे दिन शुरू! ईडी का शिकंजा और 400 गुना पीनल रेंट का खतरा

Haryana News: यमुनानगर 16 सितम्बर लगता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की किस्मत उनका साथ नही दे रही है। चुनाव हारे तो सी एम की कुर्सी भी हाथ से फिसल गई।अब नेता प्रतिपक्ष का ठाट बाट भी उनसे कोसो दूर होता दिखाई दे रहा है।विधायको का शक्ति प्रदर्शन दिखाने के बाद भी कांग्रेस उनके सामने झुकने को तैयार नही ।

वंही अब दो और मुसीबते उनका इंतजार कर रही है। एक तरफ ई डी ने शिकंजा टाइट कर दिया है तो वहीं दूसरी और हरियाणा सरकार ने भी उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे आने वाले दिनों में किन मुश्किलों से गिरने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार न बनने को लेकर पहले से ही भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी के निशाने पर है न केवल राहुल गांधी बल्कि राज्य के अनेक कांग्रेसी नेता सरकार न बनने पर हुड्डा परिवार को दोषी ठहरा रहे है।

हरियाणा में गुटबाजी और धड़ेबाजी के चलते राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथ आते-आते चली गई। इसके बाद से ही हुड्डा परिवार के बुरे दिन शुरू होने लगे हैं। सी एम की कुर्सी ना मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीद थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का रुतबा तो मिला जाएगा इसके बाद वह कैबिनेट मंत्री का लुत्फ उठा पाएंगे ना केवल सरकारी सुविधाये बल्कि चंडीगढ़ में कोठी भी उनके पास रहेगी, लेकिन कांग्रेस हाई कमान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया वहीं अब दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने हुड्डा साहब को सरकारी कोठी खाली करने का फरमान भी सुना दिया।

ये कोठी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को पसंद थी परंतु हुड्डा ने सरकार के आदेशों पर अमल नही किया ओर कोठी कब्जाए रखी रही, हालांकि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की तर्ज पर सुविधाएं मिलती है मगर कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई जिसके बाद पूर्व सी एम होते हुए भी एक साधारण विधायक होकर रह गए। इसलिए सरकार ने उनसे कोठी खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते ही हुड्डा पर सरकार ने पिनल रेंट लगाने की भी घोषणा कर दी है। हुड्डा के पास चंडीगढ़ में कोठी नंबर 70 का कब्जा है।

यह कोठी उन्हें सरकार गठन के 15 दिन के अंदर खाली करनी थी परंतु करीब 12 महीने बाद भी यह कोठी खाली नही की गई। इसलिए अब हुड्डा से पीनल रेंट वसूला जाएगा। आपको बता दे नियम अनुसार पीनल रेंट किस तरह से वसूला जाता है। एक महीना होने पर पीनल रेंट 50 गुना दूसरे महीने में यह रकम 100 गुना तीसरे महीने में यह राशि 200 गुना हो जाती है और तब भी कोठी खाली नहीं होती तो वसूली का यह आंकड़ा 400 गुना हो जाता है।

अब हुड्डा साहब के पास यह कोठी लगभग तीन महीने से भी ऊपर होने के बाद 400 गुना के दायरे में आ गए है। इस तरह से न केवल अब उन्हें यह कोठी खाली करनी होगी बल्कि 400 गुना का भुगतान भी करना होगा जो की लाखों रुपए बनेगा। ये तो हुई सरकार की बात। रही ई डी की बात है तो वह भी हुड्डा साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है जबकि उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस भी अब उनसे अपना पिंड छुड़ाने को तैयार है ऐसे में देखना भी है कि भविष्य में हुड्डा परिवार की राजनीतिक दिशा किस ओर जाएगी।

September 17, 2025
चार IPS सहित 10 पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस – 18 नवंबर तक जवाब देने का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए चार आईपीएस, दो एचपीएस और तीन इंस्पेक्टरों सहित कुल 10 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्रवाई शुरू कर दी है। अवमानना नोटिस जिन अधिकारियों को जारी किया गया है, उनमें राकेश कुमार आर्य (पूर्व पुलिस आयुक्त, पंचकूला- वर्तमान में आईजीपी क्राइम), सिवाश कविराज (पुलिस आयुक्त पंचकूला), हिमाद्री कौशिक और मनप्रीत सिंह (पूर्व डीसीपी पंचकूला), विक्रम नेहरा और सुरेंद्र सिंह (एसीपी पंचकूला), इंस्पेक्टर हितेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह तथा एसआई प्रकाश चंद (आर्थिक अपराध शाखा पंचकूला) शामिल हैं।

इन पुलिस अधिकारियों पर आठ माह तक धोखाधड़ी व ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना गया है।

जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इन सभी अधिकारियों को 18 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कार्रवाई जस्टिस सुमित गोयल द्वारा एक सितंबर को दिए आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने मामले को चीफ जस्टिस के पास संदर्भित किया था। चीफ जस्टिस ने नौ सितंबर को अवमानना कार्रवाई की अनुमति दी थी।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर तुरंत दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच सात दिन से अधिक नहीं हो सकती और यदि देरी हो तो उसका कारण सामान्य डायरी में दर्ज होना चाहिए। यह मामला एफआईआर नंबर 265, दिनांक 19 जून 2025, थाना चंडीमंदिर, पंचकूला से संबंधित है।

शिकायतकर्ता मलकीयत सिंह ने आरोप लगाया कि 23 जनवरी 2024 को ईडी की छापेमारी के बाद कुछ लोगों ने खुद को मोहाली जिले के एक विधायक के पीए के रूप में प्रस्तुत कर एक करोड़ रुपये मांगे और एफआईआर दर्ज नहीं होने का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने रकम हड़प ली और अतिरिक्त आठ करोड़ रुपये की मांग कर शिकायतकर्ता व उसके परिवार को धमकाया।

शिकायत 23 अक्टूबर 2024 को दी गई थी, लेकिन एफआईआर आठ माह बाद 19 जून 2025 को दर्ज की गई। पुलिस द्वारा 30 जुलाई 2025 को दाखिल हलफनामे में देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। इस पर जस्टिस गोयल ने पुलिस की कार्यप्रणाली को अड़ियल और हठी बताते हुए चीफ जस्टिस से अवमानना कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों को अदालत में जवाब दाखिल करना होगा।

September 16, 2025
पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी मुसीबत, एक और विधायक पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे , छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी करार

पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के चार विधायक पहले ही करप्शन के मामले में जेल जा चुके हैं। एक विधायक के खिलाफ रेप का मामला हाल ही में पटियाला में दर्ज हुआ था। यह विधायक पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार भी हुआ और अब खडूर साहिब से आप के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को सजा सुनाई जानी है। उनके साथ छह पुलिसवालों समेत दस लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया गया है। मामला 13 साल पहले एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने का है। फैसला तरनतारन की जिला अदालत ने सुनाया। दोषसिद्धि के बाद, विधायक और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर तरनतारन जिले के पट्टी कस्बे की उप-जेल भेज दिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने सजा पर फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा है। पीड़िता के वकील अमित धवन ने बताया कि पुलिस ने विधायक समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धवन के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि वह खुश है कि न्याय मिला और उसका 13 साल और छह महीने का इंतजार रंग लाया।

2013 में घटना के समय, लालपुरा टैक्सी चालक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आप के टिकट पर लड़ा, जिसमें उन्हें 55,756 वोट मिले और उन्होंने दो बार के कांग्रेस विधायक रमनजीत सिंह सिक्की को लगभग 16,500 वोटों से हराया।

यह घटना 4 सितंबर, 2013 को हुई थी। उस समय 19 वर्षीय दलित महिला और उसके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए थे, जब एक टैक्सी चालक और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने विरोध किया, लेकिन छेड़छाड़ करने वालों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

धवन ने बताया कि 12 आरोपियों में से एक परमजीत सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में लालपुरा उर्फ सभा, रविंदर सिंह, कवलदीप सिंह और पूर्व पुलिसकर्मी दविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह और हरजिंदर सिंह शामिल हैं। तीन अन्य दोषियों – गुरदीप राज, गगनदीप सिंह और नरिंदरजीत सिंह को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इनमें नरिंदरजीत भी एक पुलिसकर्मी था।

September 11, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से पहले सुरक्षा सख्त, चुराचांदपुर में एयर गन पर बैन

मणिपुर सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा मणिपुर में मीती और कूकी समुदायों के बीच हुए जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चुराचांदपुर जिले में एयर गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि, इस दौरे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

चुराचांदपुर में सुरक्षा को लेकर आदेश

चुराचांदपुर के जिला मजिस्ट्रेट धरुन कुमार ने आदेश जारी किया कि पीएम की सुरक्षा को देखते हुए जिले में एयर गन्स का इस्तेमाल, ले जाना और दिखाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का मकसद जनता के बीच घबराहट पैदा होने और सुरक्षा खतरे से बचना है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

सरकारी आदेश में कहा गया है कि पीएम के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी के पास एयर गन पाई जाती है, तो यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा एयर गन का इस्तेमाल या उसे अपने पास रखना सख्त वर्जित है। एसपी चुराचांदपुर यह तय करेंगे कि यह आदेश सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं।

दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं

कहा जा रहा है कि पीएम मोदी दो दिनों में मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। हालांकि, इस दौरे को लेकर नई दिल्ली और इंफाल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन राज्य में इस दौरे को लेकर कई बैठकें और तैयारियां की जा रही हैं। यह दौरा सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जातीय हिंसा के बाद का पहला दौरा

चुराचांदपुर कूकी समुदाय का गढ़ माना जाता है। मई 2023 में मीती और कूकी समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। इस पृष्ठभूमि में पीएम मोदी का यह दौरा मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

September 11, 2025