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जम्मू-कश्मीर में शांति सबसे जरूरी, ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जिम्मेदारों से की अपील

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्रीय सरकार पर हमला करते हुए कहा, “अगर माहौल शांतिपूर्ण नहीं है तो कौन शाम में डे-नाइट मैच खेलने आएगा? शांतिपूर्ण वातावरण की जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों की है। केवल जिम्मेदार लोग ही इसे पूरा कर सकते हैं।”

शांति बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह ने कहा कि वर्तमान में राज्य में शांति बनाए रखना उनकी सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि, असल में उनकी सरकार हर चीज़ की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि “अगर राज्य में शांति नहीं है तो शांति सुनिश्चित होनी चाहिए। शांति ही प्रगति, पर्यटन और खेलों की नींव है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।” उनका मानना है कि शांति ही विकास और खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कुछ गतिविधियाँ जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्रों में अब भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है और इन्हें कुछ हद तक नियंत्रित किया जा चुका है।

आतंकवाद गंभीर खतरा है

उपराज्यपाल ने कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि जहां भी आतंकवाद है, वहां गंभीर खतरे की संभावना होती है। आतंकवाद को पूरी तरह से पुलिस या सुरक्षा बल समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए समाज के हर सदस्य को आगे आना होगा और जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना होगा।” उनका मानना है कि केवल सुरक्षा बलों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता और समाज की भागीदारी भी जरूरी है।

शांति के बिना विकास असंभव

ओमर अब्दुल्लाह ने यह भी कहा कि शांति ही जम्मू और कश्मीर में पर्यटन, खेल और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की नींव है। उन्होंने सभी जिम्मेदार लोगों से अपील की कि वे अपने दायित्वों का पालन करें और राज्य में शांति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा ही किसी भी क्षेत्र के विकास और लोगों की खुशहाली की आधारशिला हैं।

September 21, 2025
नवाब खान बने INTUC कांग्रेस (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) के राष्ट्रीय संयोजक, स्वामीनाथ जायसवाल ने दिल्ली में सौंपा नियुक्ति पत्र

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ (INTUC) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के यमुनानगर निवासी समाजसेवी एवं पत्रकार नवाब खान को संगठन का राष्ट्रीय संयोजक (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) नियुक्त किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी नाथ जायसवाल ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि नवाब खान आज़ाद की नियुक्ति से संगठन को नई मजबूती और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया ही आज मजदूरों और श्रमिक वर्ग की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम है।

स्वामी नाथ जायसवाल ने कहा कि मजदूर वर्ग देश की रीढ़ है। इनके बिना कोई भी उद्योग, व्यापार या कृषि आगे नहीं बढ़ सकता। संगठन का लक्ष्य है मजदूर हित, देश हित और समाज हित। मुझे विश्वास है कि नवाब खान आज़ाद अपनी ईमानदारी और पत्रकारिता के अनुभव से मजदूरों की समस्याओं को सही मंच तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएँगे।

बता दें कि नवाब खान लंबे समय से पत्रकारिता और समाजसेवा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अवैध खनन, वन विभाग की लापरवाही, किसानों की समस्याएँ, और मजदूर वर्ग की उपेक्षा जैसे मुद्दों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार उजागर किया है।

उनकी नियुक्ति से हरियाणा और विशेष रूप से यमुनानगर जिले में खुशी की लहर है। मजदूर संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन की जड़ें और भी मजबूत होंगी।
अपनी नियुक्ति

पर आज़ाद ने कहा कि

“मैं संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर-संभव प्रयास करूँगा। मजदूरों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करना ही मेरा संकल्प है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल का आभार व्यक्त किया है।

September 2, 2025
RCB: 17 साल बाद मिली जीत, 24 घंटे में मातम में बदला जश्न, 11 मौतों पर तीन महीने बाद टूटी RCB की चुप्पी!

बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न 17 साल बाद जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा था, लेकिन यह खुशी महज एक दिन में मातम में बदल गई। 3 जून 2025 को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स को हराकर RCB ने पहला IPL खिताब अपने नाम किया, लेकिन 4 जून को बेंगलुरु में हुए विजय जुलूस के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

इस दर्दनाक हादसे के बाद RCB लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब तीन महीने बाद टीम ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। RCB ने लिखा – “हमारी खामोशी गैरमौजूदगी नहीं थी, बल्कि गम था। 3 जून ने हमें खुशी दी, लेकिन 4 जून ने सब बदल दिया। तब से हम सिर्फ शोक में थे, सुन रहे थे और सीख रहे थे।”

टीम ने आगे लिखा कि यही वजह है कि RCB CARES की शुरुआत हुई। इसका मकसद है फैंस के साथ खड़ा रहना, उन्हें सिर्फ जीत की खुशी नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी सहारा देना। RCB ने कहा कि “अब हम फैंस के साथ सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि देखभाल और जुड़ाव का रिश्ता कायम करेंगे। यही हमारी असली पहचान बनेगी।”

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RCB ने हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी। वहीं, कर्नाटक सरकार ने जुलाई में RCB पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी। हालांकि, अब टीम का कहना है कि वह इस दर्द को कभी नहीं भूलेगी और इसे ही नई ताकत और जिम्मेदारी में बदलेगी।

यह हादसा सिर्फ IPL के इतिहास में ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु शहर के लिए भी एक काला दिन बन गया। जहां एक ओर 17 साल का इंतजार खत्म होने की खुशी थी, वहीं अगले ही दिन परिवार अपने अपनों को खोकर बेसहारा हो गए। अब देखना होगा कि RCB CARES के जरिए टीम फैंस का विश्वास और दिल फिर से जीत पाती है या नहीं।

August 28, 2025
पढ़ी-लिखी महिला को एलिमनी क्यों चाहिए? Supreme Court का बड़ा सवाल

Supreme Court: मुंबई की एक महिला ने अपने पति से तलाक के बाद कोर्ट में बड़ी मांगें रखीं। महिला ने भरण-पोषण के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपये, एक महंगी BMW कार और मुंबई में एक फ्लैट की मांग की। यह मामला तेजी से मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। महिला का दावा था कि उसने अपनी शादी में मानसिक और भावनात्मक परेशानी झेली है। वहीं, पति ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये अत्यधिक और अव्यावहारिक हैं।

सीजेआई की खरी-खरी: खुद कमाओ और खाओ

सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई की बेंच ने महिला से सख्त सवाल पूछे। उन्होंने साफ कहा कि अगर महिला इतनी पढ़ी-लिखी है तो उसे खुद कमाकर अपना खर्चा चलाना चाहिए। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा कि शादी केवल 18 महीने चली और आप हर महीने एक करोड़ रुपये कैसे मांग सकती हैं? एक शिक्षित महिला को बेरोजगार बैठने की इजाजत नहीं हो सकती।

पढ़ाई है तो जिम्मेदारी भी उठाओ: कोर्ट का संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि समाज में महिलाओं को शिक्षा दिलाने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगर कोई महिला उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो यह अपेक्षित है कि वह खुद की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी कर सके। कोर्ट ने कहा कि यह मामला समानता की भावना को कमजोर करता है और शिक्षा के उद्देश्य पर सवाल उठाता है।

कोर्ट ने समझौते का सुझाव दिया

चीफ जस्टिस ने महिला को सलाह दी कि या तो वह मुंबई में एक फ्लैट लेकर संतुष्ट हो जाए या चार करोड़ रुपये लेकर एक अच्छी नौकरी की तलाश करे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से इस दिशा में समझौते की बात कही और कहा कि अगर आपसी सहमति बनती है तो यह सभी के लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को रद्द करने और निर्णय सुरक्षित रखने का आदेश भी दे दिया।

समाज को मिला एक नया दृष्टिकोण

इस मामले ने समाज में एक नई सोच की लहर पैदा की है। जहां एक तरफ महिलाओं के अधिकारों की बात होती है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। कोर्ट का यह रुख संकेत करता है कि अब महिलाओं को केवल सहानुभूति की नहीं बल्कि बराबरी की सोच और मेहनत की जरूरत है। यह फैसला आने वाले समय में कई ऐसे मामलों की दिशा बदल सकता है।

July 23, 2025