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हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण का नया अभियान, 592 टीमों से राज्यभर में पराली और निर्माण साइटों की निगरानी

हरियाणा सरकार ने प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए विशेष तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस बार केवल फरीदाबाद जिले में ही 149 टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखेंगे। पूरे प्रभाग में लगभग 592 टीमें सक्रिय होंगी, जो करीब 3,000 किसानों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगी। अगर कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में ऐसी ही टीमें पराली जलाने वालों पर निगरानी रखती रहेंगी।

फसल कटाई और अवशेष रिपोर्टिंग

इन टीमों का एक महत्वपूर्ण काम फसल कटाई और बचे हुए पराली अवशेषों की रिपोर्ट तैयार करना भी है। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन टीमों के गठन और नियुक्ति की जिम्मेदारी ली जाएगी। आवश्यकतानुसार ग्रेइटेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों में टीमों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण गतिविधियां भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्माण स्थल ही काम कर सकेंगे। किसी भी निर्माण स्थल के मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे बोर्ड से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें। मौजूदा निर्माण स्थलों को भी प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करना होगा। FMDA, नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय और HSVP जैसी विभागीय एजेंसियां NOC जारी करने में सहयोग करेंगी ताकि GRAP लागू होने से पहले सभी मानक पूरे हों।

कड़ी कार्रवाई और जुर्माना

पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के अनुसार, पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 से ₹30,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे किसान अगले दो वर्षों तक MSP पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। यह कदम प्रदूषण पर अंकुश लगाने और किसानों को सतर्क करने के लिए उठाया गया है।

सहायता और हेल्पलाइन

सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय आय के स्रोत में बदलने के विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। आम जनता भी कृषि और किसान कल्याण विभाग को पराली जलाने की सूचना दे सकती है। इस उद्देश्य के लिए 01275-254060 नंबर की हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे न केवल प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा बल्कि किसानों को जागरूक और समर्थ बनाने में भी मदद मिलेगी।

September 28, 2025
पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई जरूरी! सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों को भरने और रिपोर्ट देने के आदेश दिए

पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ऐसे किसानों में से कुछ को जेल भेजिए, जो बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगर पराली जलाने वाले कुछ को जेल भेजा तो सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि यह मिसाल कायम करेगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि वह पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से हरियाणा भी काफी प्रभावित होगा। पिछले साल भी हरियाणा में करीब डेढ़ हजार पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं।

कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को तीन महीने के भीतर सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। दिल्ली-एनसीआर में हर साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि कुछ किसानों को पराली जलाने के लिए जेल भेजना दूसरों के लिए एक कड़ा संदेश हो सकता है। उन्होंने पूछा कि किसानों पर कार्रवाई करने से कतरा क्यों रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को लेकर राज्यों को फटकार भी लगाई और दिल्ली से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को तीन महीने के भीतर रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से तीन हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से वायु प्रदूषण रोकने के लिए विचार-विमर्श कर योजनाएँ बनाने को कहा है।

इससे पहले, मामले में न्यायमित्र नियुक्त अपराजिता सिंह ने CJI गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी और उपकरण दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन किसानों की भी यही कहानी है। पिछली बार, किसानों ने कहा था कि उन्हें ऐसे समय पराली जलाने के लिए कहा गया था, जब उपग्रह उस क्षेत्र से नहीं गुज़र रहा था। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक आदेश पारित किए हैं, और वे आपके सामने केवल लाचारी जताते हैं।”

इस पर CJI ने सवाल किया कि अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अगर कुछ लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, तो इससे सही संदेश जाएगा। आप किसानों के लिए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर पर्यावरण की रक्षा करने का आपका सच्चा इरादा है, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं?”

किसान हमारे लिए खास हैं उनकी बदौलत खा रहे हैं…

CJI ने आगे कहा, “किसान हमारे लिए खास हैं, और हम उनकी बदौलत खा रहे हैं… लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते।” सीजेआई बीआर गवई ने इस दौरान ये भी पूछा कि क्या जलाई जाने वाली पराली का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मैंने कुछ अखबारों में ऐसा पढ़ा है।”

बता दें कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण साल अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। किसान खेतों से पराली को हटाने के लिए उसे जला देते हैं। इसके विकल्प के तौर पर खेतों को साफ़ करने के लिए विशेष मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसानों का तर्क है कि ये विकल्प काफ़ी महंगे हैं। इसलिए पराली जलाने की घटनाएँ हर साल सामने आती रहती हैं, हालाँकि दर्ज मामलों में कमी आई है।

September 17, 2025
Haryana News: पराली जलाने की घटनाओं के लिए 10 जिले हॉटस्पॉट घोषित, इन घटनाओं में कटौती का लक्ष्य

Haryana News: हरियाणा में कुछ इलाकों में धान की कटाई शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने धान की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं की है लेकिन कुछ जगह कटाई का काम शुरू हो गया है। धान की कटाई के बाद बचने वाली पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार भी सक्रिय है।

बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन में पिछले कुछ समय में काफी सुधार हुआ है। पिछली धान सीजन में सक्रिय अग्नि स्थानों में 2023 की तुलना में 39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सक्रिय अग्नि स्थानों को और घटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के उन 10 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां पिछले साल सबसे ज्यादा सक्रिय अग्नि स्थान दर्ज हुए थे।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संयुक्त प्रयास, उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कृषि रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ करना, एफआईआर दर्ज करना और पराली प्रबंधन तरीकों को अपनाने से हरियाणा में 2024 में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट आई। राज्य में 2024 में 1406 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में 2303, 2022 में 3,661 और 2021 में 6,987 मामले थे।

प्रदेश सरकार ने 10 जिलों को पराली जलाने के हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया है। इनमें फतेहाबाद, जींद, कैथल, अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, यमुनानगर और सोनीपत शामिल हैं। 15 सितंबर से 30 नवंबर, 2024 के आंकड़ों के अनुसार, फतेहाबाद में 2023 के 579 मामलों से घटकर 2024 में 130 मामले हुए। जींद में 343 से 218, कैथल में 262 से 194, अंबाला में 195 से 99, सिरसा में 188 से 162, कुरुक्षेत्र में 154 से 132, करनाल में 126 से 96, हिसार में 111 से 49, यमुनानगर में 98 से 38 और सोनीपत में 78 से 70 मामले दर्ज हुए। रोहतक में 71 से घटकर 24, पलवल में 57 से घटकर 39, जबकि पानीपत में 25 से बढ़कर 41 और झज्जर में 20 से घटकर 12 मामले दर्ज हुए। जिला उपायुक्तों को ‘रेड’ और ‘येलो’ जोन गांवों और प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में विशेष कदम उठाने और सूक्ष्म स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

पराली जलाने की समस्या जो सर्दियों में वायु प्रदूषण और धुंध का बड़ा कारण है से निपटने के लिए सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना शुरू की। इसके तहत पराली प्रबंधन के इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों को अपनाने वाले किसानों को इस सीजन से 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि पहले यह 1,000 रुपये थी। इसके अलावा, स्ट्रॉ बेलर, हैप्पी सीडर और पेडी स्ट्रॉ चॉपर जैसी पराली प्रबंधन मशीनरी की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। शून्य पराली जलाने वाले ‘रेड जोन’ पंचायतों को 1 लाख रुपये और ‘येलो जोन’ पंचायतों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

पराली जलाने में शामिल किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा, ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल में रेड एंट्री की जाती है, जिससे वे दो लगातार सीजन तक ई-खरीद के माध्यम से फसल नहीं बेच सकते।

September 15, 2025
रेवाड़ी जिला में पराली जलाने पर प्रशासन व सीएक्यूएम सख्त, भारी जुर्माने का प्रावधान

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर व एडज्वाइनिंग एरिया में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से व्यापक नीति बनाते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित और कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्र की एजेंसियों और विभागों के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है,जिसकी दृढ़ता से पालना की जाए।

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरपर्सन एम.एम कुट्टी की विडियो कांफ्रेंस उपरांत संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दी। चेयरमैन के साथ मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन भी वीसी से जुड़े।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को रेवाड़ी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की नीति की पूरी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग का मानना है कि वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पराली के समुचित प्रबंधन के साथ ही समय-समय पर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के आधार पर निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

पराली जलाने पर सख्त केंद्र सरकार व सीएक्यूएम :

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अब किसानों के लिए पराली जलाना बहुत भारी पड़ सकता है, जिसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) सख्त है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की कटाई के बाद खेत में फसलों के बचे हुए अवशेष जिसे पराली कहा जाता है। इसे नष्ट करने के बाद ही किसान खेत में अगली फसल की तैयार करना शुरू करते हैं।

पराली को नष्ट करने के लिए ज्यादातर किसान इन्हें जलाने की फिराक में रहते हैं। सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। यदि कोई भी किसान पराली जलाते पाया जाता है, तो उसके ऊपर भारी जुर्माने का प्रावधान है। पराली जलाने को लेकर सरकार किसानों को जागरूक भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर उनका लाभ उठाएं।

फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण प्रदूषण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमेटी गठित : डीसी

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आयोग व एनजीटी के साथ-साथ जिला प्रशासन फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण प्रदूषण करने वालों से सख्ती से निपटेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति फसल अवशेष न जलाएं इसके लिए विशेष निगरानी रखें तथा इसकी मॉनिटरिंग के लिए उपमंडल स्तर, खंड स्तर व गांव स्तर पर कमेटी गठित की गई हैं।

उपमंडल स्तरीय कमेटी में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, एसडीएओ, एपीपीओ, एएससीओ व एसएमएस, बीडीपीओ, एसडीएम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खंड स्तरीय कमेटी में संबंधित खंड कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार व बीडीपीओ तथा गांव स्तरीय कमेटी में कृषि विकास अधिकारी, बीटीएम, एटीएम व सुपरवाइजर, राजस्व पटवारी, ग्राम सचिव सहित नंबरदार व सरपंच शामिल रहेंगे।

ग्रीनरी व प्लांटेशन पर जोर दें नागरिक : डीसी

डीसी गर्ग ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में मियावाकी तकनीक का प्रयोग करते हुए पौधारोपण करें। जिले में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। मियावाकी तकनीक में आधे से एक फीट की दूरी पर पौधे रोपे जाते हैं। जीवामृत और गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है।

इस पर मौसम का असर नहीं पड़ता और पौधों का विकास भी तेज गति से होता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

October 10, 2022