Supreme Court news
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ताजा समाचार
Supreme Court: मदरसों के बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित, बोर्ड पर सवाल
Supreme Court ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह याचिका Anjum Qadri द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है और इसे रद्द…
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राष्ट्रीय
Supreme Court की सख्त टिप्पणी, हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी, “काम पर लौटें वरना गैरहाजिर माना जाएगा”
कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड की सुनवाई के दौरान Supreme Court ने हड़ताली डॉक्टरों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं, तो उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर काम…
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Supreme Court ने तानाशाही को कुचला, सिसोदिया ने BJP पर हमला बोला; बजरंगबली को लिया आशीर्वाद, बापू को दी श्रद्धांजलि
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को Supreme Court से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आकर BJP पर हमला बोला। सिसोदिया ने शनिवार सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और फिर राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिसोदिया ने अपने…
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राष्ट्रीय
मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध की Supreme Court में आज सुनवाई
देश के Supreme Court में आज मुंबई के कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई होगी। छात्रों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुंबई: सुप्रीम कोर्ट आज मुंबई के कॉलेज में बुर्का और नकाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करेगा। इससे पहले,…
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Supreme Court Decision: LG बिना दिल्ली सरकार की सलाह के नगर निगम में नियुक्त कर सकते हैं अल्डरमैन
Supreme Court ने दिल्ली नगर निगम में अल्डरमैन की नियुक्ति पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल (LG) नगर निगम में अल्डरमैन को दिल्ली सरकार की सलाह के बिना नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम में…
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राष्ट्रीय
Supreme Court: राज्यों को अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय एक सात-जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से दिया। अदालत ने 2004 के EV Chinnaiya केस में पांच-जजों के निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST का…
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Supreme Court ने हरियाणा सरकार को दिया बड़ा झटका, High Court के बाद नौकरियों में 5 अंकों की आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया
Supreme Court ने हरियाणा सरकार के विभिन्न नौकरी भर्ती परीक्षाओं में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने के निर्णय को रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हम आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम परिवारों को इस आरक्षण का लाभ…
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हरियाणा
Supreme Court के निर्देश के बावजूद, हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा के रस्ते दिल्ली के लिए नहीं छोड़ा अतिरिक्त पानी
Haryana (Chandigarh): हिमाचल प्रदेश ने अभी तक दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 137 क्यूसिक फीट पानी भेजना शुरू नहीं किया है। तीन दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा के माध्यम से दिल्ली के लिए पहले से जारी पानी के अतिरिक्त 137 क्यूसिक फीट पानी भेजने के निर्देश दिए थे। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन…
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Supreme Court ने TMC के विज्ञापन मामले में BJP को बड़ा झटका दिया: ‘आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है…’
TMC के खिलाफ विज्ञापन मामले में बीजेपी को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने बीजेपी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने TMC के खिलाफ बीजेपी के…
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Supreme Court ने चुनाव आयोग को प्रश्न किया, वोटिंग प्रतिशत में इतनी देरी क्यों?
Supreme Court ने चुनाव आयोग से पूछा कि वोटिंग प्रतिशत को अपलोड करने में क्यों देरी हो रही है। वास्तव में, संगठन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने उस देरी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र द्वारा आपत्ति दर्ज कर दी थी, जिसके बाद Supreme Court ने चुनाव आयोग से पूछा। आयोग का कहना है कि प्रारंभिक अनुमान के रूप…
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