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Delhi High Court ने BJP नेता हरिश खुराना को सुनिता केजरीवाल की याचिका पर जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला
Delhi High Court ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनिता केजरीवाल की याचिका पर बीजेपी नेता हरिश खुराना को नोटिस जारी किया है। सुनिता केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह मामला उस आरोप से जुड़ा हुआ है जिसमें…
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Supreme Court का फैसला, मनमानी बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, नए दिशा-निर्देश जारी
Supreme Court ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशभर में मनमानी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उन मामलों पर लागू होता है, जहां बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के संपत्ति को ढहाने की कार्रवाई की जाती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के किसी आरोपी की संपत्ति पर कार्रवाई…
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राष्ट्रीय
Supreme Court ने बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार की मनमानी पर लगाई रोक, अधिकारियों को दी सजा की चेतावनी
Supreme Court ने हाल ही में सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों में कानून का शासन होना चाहिए और किसी के संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के नष्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो भी उसके घर को…
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Punjab: उच्च न्यायालय के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की गणनाओं को किया ध्वस्त, नागरिक चुनावों को लेकर दिए ये निर्देश
Punjab में 5 नगर निगमों, 42 नगर परिषदों और 45 वार्डों में चुनावों के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को राज्य में पांच नगर निगमों और 42 नगर परिषदों के चुनावों का कार्यक्रम अगले…
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यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में Supreme Court में आज सुनवाई, उम्मीदवारों की नजरें फैसले पर
यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज Supreme Court में सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया था, जिसमें भर्ती की नई सूची जारी करने का आदेश दिया गया था। आज इस मामले की सुनवाई सामान्य श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों की याचिका पर की जाएगी। यह मामला अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट…
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AMU: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार या होगा खत्म
AMU: आज सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ी विवादास्पद कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुनाएगा। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल एएमयू बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी प्रभावित करेगा,…
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Supreme Court का महत्वपूर्ण आदेश, लोक सेवकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी जरूरी
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) से जुड़े मामलों में लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह की पीठ ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि जब कोई लोक सेवक सरकारी कर्तव्य के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप…
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Supreme Court: क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं? आज आएगा फैसला
Supreme Court आज एक अहम फैसले में यह निर्णय करेगा कि क्या एक व्यक्ति जो केवल लाइट मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस का धारक है, उसे 7500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है या नहीं। यह कानूनी सवाल लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है, और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का…
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Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, निजी संपत्तियों पर सरकारी कब्जे पर लगी सीमा, अधिकारों की सीमा निर्धारित
Supreme Court: निजी संपत्तियों पर सरकार के अधिकारों को लेकर Supreme Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नौ जजों की संविधान पीठ ने एक विस्तृत निर्णय में साफ किया कि निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित में सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। 7:2 के…
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Supreme Court ने यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक किया घोषित, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया
भारत के Supreme Court ने उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह निर्णय उस समय आया है जब हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 17 लाख छात्रों के भविष्य के लिए एक राहत भरा कदम साबित हुआ है, जो राज्य के…
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