supreme court
-
ताजा समाचार
Supreme Court में 18 राज्यों के मुख्य सचिवों की पेशी, मामला क्या है?
Supreme Court में मंगलवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की पेशी हुई। यह पेशी उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ की गई थी जो न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के भुगतान के संदर्भ में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। मुख्य सचिवों…
Read More » -
राष्ट्रीय
Kerala High Court: ‘यह प्रकृति का मानवों को चेतावनी है’ – वायनाड भूस्खलन मानव लापरवाही और लालच का उदाहरण
Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वायनाड में हाल ही में हुआ भूस्खलन प्रकृति की मानवों की “लापरवाही और लालच” के प्रति प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। अदालत ने आगे कहा कि ये ‘चेतावनी के संकेत’ पहले ही दिख रहे थे, लेकिन “हमने विकास की दौड़ में इन्हें नजरअंदाज कर दिया।” महामारी और भूस्खलन ने गलती…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court: मदरसों के बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित, बोर्ड पर सवाल
Supreme Court ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह याचिका Anjum Qadri द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है और इसे रद्द…
Read More » -
राष्ट्रीय
Supreme Court की सख्त टिप्पणी, हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी, “काम पर लौटें वरना गैरहाजिर माना जाएगा”
कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड की सुनवाई के दौरान Supreme Court ने हड़ताली डॉक्टरों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं, तो उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर काम…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court ने तानाशाही को कुचला, सिसोदिया ने BJP पर हमला बोला; बजरंगबली को लिया आशीर्वाद, बापू को दी श्रद्धांजलि
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को Supreme Court से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आकर BJP पर हमला बोला। सिसोदिया ने शनिवार सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और फिर राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिसोदिया ने अपने…
Read More » -
राष्ट्रीय
मुंबई कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध की Supreme Court में आज सुनवाई
देश के Supreme Court में आज मुंबई के कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई होगी। छात्रों ने इस प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुंबई: सुप्रीम कोर्ट आज मुंबई के कॉलेज में बुर्का और नकाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करेगा। इससे पहले,…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court Decision: LG बिना दिल्ली सरकार की सलाह के नगर निगम में नियुक्त कर सकते हैं अल्डरमैन
Supreme Court ने दिल्ली नगर निगम में अल्डरमैन की नियुक्ति पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल (LG) नगर निगम में अल्डरमैन को दिल्ली सरकार की सलाह के बिना नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम में…
Read More » -
ताजा समाचार
Delhi High Court का फैसला आज, Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को चुनौती
Delhi High Court आज दिल्ली मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal द्वारा CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। Kejriwal ने भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत की मांग की है, जो शराब नीति घोटाले से संबंधित है। CBI ने 26 जून को Kejriwal को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री Kejriwal ने CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी…
Read More » -
राष्ट्रीय
Supreme Court: राज्यों को अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय एक सात-जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से दिया। अदालत ने 2004 के EV Chinnaiya केस में पांच-जजों के निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST का…
Read More » -
ताजा समाचार
Supreme Court ने हरियाणा सरकार को दिया बड़ा झटका, High Court के बाद नौकरियों में 5 अंकों की आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया
Supreme Court ने हरियाणा सरकार के विभिन्न नौकरी भर्ती परीक्षाओं में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने के निर्णय को रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हम आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम परिवारों को इस आरक्षण का लाभ…
Read More »