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ताजा समाचार
Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री Kejriwal की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहत मिल सकती है
Delhi शराब घोटाले में जेल में बंद Delhi के CM Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका पर आज Supreme Court में सुनवाई हो रही है। 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर Kejriwal की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वह चुनाव प्रचार में…
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हरियाणा
Karnal Lok Sabha seat: JJP में सूरजा असोमीडेट के Manohar Lal के समर्थन में शामिल होने पर BJP को बड़ा झटका
कई बार पार्टी में रहकर बागी तेवर अपनाने वाले नरवाना से JJP विधायक Ramnivas Surjakheda ने सोमवार को BJP को अपना समर्थन दे दिया है। जो जननायक जनता पार्टी (JJP) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताते हैं कि सोमवार को विधायक Ramnivas Surjakheda करनाल के सेक्टर-6 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री एवं करनाल लोकसभा से BJP प्रत्याशी Manohar Lal…
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Supreme Court Update: मुंबई दंगों के मामले में निर्देशों के अनुपालन पर नाराज, कहा – राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए
Supreme Court ने महाराष्ट्र सरकार को 1992 के मुंबई दंगों में लापता लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 4 नवंबर 2022 को भी इस मामले में कुछ निर्देश दिए गए थे लेकिन इनका पालन नहीं किया जा रहा था. जस्टिस Abhay S Oka और उज्जवल भुइयां…
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CA मई परीक्षा को टाला नहीं जाएगा, Supreme Court याचिका को खारिज करता
Supreme Court ने सोमवार को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला लिया। कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षा का पेपर स्थगित करने का अनुरोध किया गया था. याचिका में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षाओं…
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Supreme Court: पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की इंटरिम जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा गया, अब मई में सुनवाई होगी
Supreme Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में याचिका पर फैसला देने में हाई कोर्ट की देरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को…
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Supreme Court: Kejriwal का ED के उत्तरपत्रिका पर प्रतिक्रिया, एजेंसी पर मनमानी का आरोप; कहा – भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं
Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने Supreme Court में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वह ED की मनमानी को बयां करता है. Supreme Court…
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High Court: हथियारों का खिलौने की तरह इस्तेमाल पर असंतुष्टि, न्यायालय प्रश्न करता है – Punjab सरकार क्या कर रही है?
जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 34,768 हथियार लाइसेंस जारी होने के आंकड़ों पर Punjab-Haryana High Court ने Punjab के DGP को कड़ी फटकार लगाई है. High Court ने कहा कि लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है. फाजिल्का निवासी गुरबेज सिंह ने याचिका दायर करते हुए 25 मार्च को उनके…
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राष्ट्रीय
VVPAT: पूर्व चुनाव आयुक्तों ने Supreme Court के निर्णय का स्वागत किया, कहा – 100 प्रतिशत मैचिंग की आवश्यकता नहीं
देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने VVPAT पर्चियों के मिलान और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मौजूदा चुनाव प्रणाली अपने आप में उत्तम है. VVPAT पर्चियों के 100 फीसदी मिलान की जरूरत नहीं है. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP Rawat ने उल्लेख किया कि चुनाव…
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High Court का महत्वपूर्ण निर्णय: पत्नी की तरह, जो महिला उसके साथ लंबे समय से रह रही है, उसे भी नाफ़क़ा भत्ता मिलने का अधिकार
Punjab-Haryana High Court ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के लिए पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक साथ रहना ही काफी है। गुजारा भत्ता एक कल्याणकारी व्यवस्था है और ऐसी स्थिति में विवाद को संदेह से परे साबित करना अनिवार्य नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए यमुनानगर निवासी ने…
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High Court: Punjab की शराब नीति को मंजूरी, विवादास्पद याचिका को खारिज किया
Punjab सरकार की 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए Punjab-Haryana High Court ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. High Court ने कहा कि शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं है. सरकार ने नियमों के अनुरूप नीति बनायी है और नीतिगत मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप ठीक नहीं है. मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह…
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