सत्य खबर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीन कृषि सुधार कानूनों पर किसानों की सहमति बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वह किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय में जुटे हुए हैं। फिलहाल मनोहर लाल राज्य के प्रगतिशील किसानों के माध्यम से आंदोलरत प्रमुख किसानों नेताओं के संपर्क में हैं। इन किसानों को मुख्यमंत्री यह समझा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार से वार्ता का रास्ता बंद नहीं करें।
तीन कृषि कानूनों को रद किए बिना संशोधन प्रस्ताव का मसौदा तैयार कराने की हो रही है पहल
बता दें, केंद्र सरकार से विज्ञान भवन में पांचवें दौर की वार्ता में किसानों ने हाथों में हां या ना तख्तियां लेकर साफ कर दिया था कि वार्ता अब तब होगी जब सरकार तीन कृषि कानूनों को रद करेगी। इसके बाद सरकार ने उन किसान संगठनों से वार्ता करना ही बेहतर समझा जो सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की बात कर रहे थे। सरकार ने 9 दिसंबर को किसानों को तीन कृषि सुधार कानूनों में 10 सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव दिए थे मगर किसान अभी भी यही चाहते हैं कि तीनों कानून रद हों।
किसान आंदोलन में घुसे राजनीतिक दलों नेताओं को दूर करने के लिए भी बनाई जा रही है रणनीति
अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि राजनीतिक दलों से प्रेरित नेताओं की बातों में आकर किसान संगठन केंद्र सरकार से वार्ता के दरवाजे बंद नहीं करें। इसके लिए यदि किसान संगठन 10 सूत्रीय संशोधनों से भी अलग कुछ संशोधन देना चाहते हैं तो केंद्र सरकार उन पर भी विचार कर सकती है।
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नए संशोधन प्रस्तावों का हो रहा है मसौदा तैयार
केंद्र सरकार के साथ 10 संशोधनों के अलावा कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों की तरफ से भी दिए जा सकते हैं। मसलन राज्य सरकार केंद्रीय पूल के अलावा अपने लिए भी एमएसपी पर विभिन्न फसलें खरीदेगी। कांट्रेक्ट फाìमग में किसी किसान को कोई नुकसान न हो इसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय हों। राज्य सरकार किसानों के लिए सहकारी समितियां बनाकर उन्हें बीज,खाद की सब्सिडी दे।
हालांकि अभी इन मुद्दों पर किसानों की तरफ से सहमति केंद्र सरकार को नहीं मिली है मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसानों को लाभान्वित कर आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाए। इसका फीडबैक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार शाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी बातचीत की थी।
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