सत्यखबर, चढ़ीगढ़
बता दे की हरियाणा में कोरोना के प्रभाव के चलते प्रदेश सरकार इस साल पंचायतों के चुनाव नहीं कराएगी। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार पहले प्रशासक नियुक्त करना चाह रही थी, लेकिन अब सरकार का इरादा बदल गया है। प्रदेश में जब तक अगले पंचायत चुनाव नहीं होते, तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें ही काम करती रहेंगी। सरपंचों से न तो उनके थैले लिए जाएंगे और न ही उनके कामकाज में किसी प्रकार की बाधा आने दी जाएगी
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचायत एवं विकास मंत्री के नाते प्रदेश भर के सरपंचों को यह भरोसा दिलाया है। प्रदेश में जुलाई में पंचायतों के चुनाव होने प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन चुनावों में अब देरी हो सकती है। दुष्यंत चौटाला के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले पंचायतों को भंग नहीं किया जाएगा। कोरोना के चलते प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
डिप्टी सीएम के अनुसार हरियाणा सरकार का प्रयास है कि यदि हरियाणा में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव पांच वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर अगले वर्ष 2021 में जनवरी-फरवरी में ही करवाए जाएंगे। तब तक भी यदि कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता तो सरकार अगले विकल्पों पर विचार करेगी।
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह गुराया के नेतृत्व में सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दुष्यंत चौटाला से मिला और उनका कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव नहीं होने की चिंता जाहिर की। डिप्टी सीएम ने सरपंच प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान पंचायत कार्यों में ई-टेंडरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया किया कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है। 20 लाख रुपये तक के काम बिना ई-टेंडरिंग के होंगे।दुष्यंत ने कहा कि संशोधित पंचायती राज अनिधियम 2020 के तहत ग्राम पंचायतों की पांच वर्ष की अवधि उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन नई चुनी गई पंचायत के गठन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी।
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