सत्य खबर, लखनऊ
यूपी में योगी सरकार ने दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद एक नया नियम बना दिया। जिसका विरोध डिप्टी सीएम व मंत्रियों ने शुरू कर दिया। जानिए ऐसा कौन सा नियम है। सीएम योगी ने कार्यभार ग्रहण करते ही मंत्रियों के लिए नया नियम बना दिया था। मंत्रियों को अपने पसंद का निजी स्टाफ रखने की आजादी नहीं होगी। उन्हें एक खास सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इससे उलट दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब 10 मंत्रियों ने नई व्यवस्था को नकारते हुए अपने पुराने स्टाफ की मांग की है।
करीब डेढ़ दर्जन मंत्रियों की तरफ से पसंद वाले स्टाफ की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग से की गई है। मंत्रियों की तरफ से पुराने स्टाफ की मांग आने के बाद सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी पशोपेश में हैं। इनकी मांग से संबंधित फाइल अब मुख्यमंत्री के पास भेजने की तैयारी है। सीएम द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार स्टाफ मुहैया कराए जाएंगे।
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मंत्रियों के स्टाफ में निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती के लिए सरकार की नीति के मुताबिक सभी मंत्रियों को रेंडम आधार पर सूची तय कर नये स्टाफ दिए। इसमें देखा गया कि पिछले पांच साल किसी भी मंत्री के साथ स्टाफ के साथ तैनात रहा कोई कार्मिक फिर से मंत्री स्टाफ के रूप में तैनाती न पा सके।
करीब डेढ़ दर्जन मंत्रियों की तरफ से पसंद वाले स्टाफ की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग से की गई है। मंत्रियों की तरफ से पुराने स्टाफ की मांग आने के बाद सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी पशोपेश में हैं। इनकी मांग से संबंधित फाइल अब मुख्यमंत्री के पास भेजने की तैयारी है। सीएम द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार स्टाफ मुहैया कराए जाएंगे।
मंत्रियों के स्टाफ में निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती के लिए सरकार की नीति के मुताबिक सभी मंत्रियों को रेंडम आधार पर सूची तय कर नये स्टाफ दिए। इसमें देखा गया कि पिछले पांच साल किसी भी मंत्री के साथ स्टाफ के साथ तैनात रहा कोई कार्मिक फिर से मंत्री स्टाफ के रूप में तैनाती न पा सके। अब देखना ये होगा की सीएम अपना फैसला बदलते हैं या मंत्री विरोध करना छोड़ते हैं।
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