पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भाजपा की जींद रैली में सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में याचिका दायर।
सत्य ख़बर,चण्डीगढ़,सतीश भारद्वाज:
बीते रविवार को हरियाणा जिले के जींद में भाजपा की आयोजित की गई रैली में सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर हो गई है। जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप है कि करीब 1,200 सरकारी बसों का दिल्ली में भीड़ खट्टी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जिससे हरियाणा वासियों को असुविधा हुई तथा आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुईं थीं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बीते रविवार को राज्य सरकार से जींद रैली में हुए खर्च वसूलने के निर्देश मांगे गए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि रैली में निजी राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन खर्च किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि रैली के दौरान करीब 1,200 सरकारी रोडवेज की बसों और अन्य राज्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया था। मोहाली शहर निवासी एक वकील द्वारा दायर याचिका के अनुसार, सैनी और उनके मंत्रियों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालनेवाला के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर रैली में भीड़ जुटाने के लिए 1,194 हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई गई थीं। इनमें से 103 बसें करनाल से, 75 कैथल से, 25 सिरसा से, 10 गुरुग्राम से, 24 पंचकूला से, 250 रोहतक से, 25 फतेहाबाद से, 20 नूंह से, 250 जींद से, 60 भिवानी से, 50 हिसार से, 30 दादरी से, 50 पानीपत से, 25 सोनीपत से, 20 रेवाड़ी से, 42 यमुनानगर से, 50 अंबाला से, 65 कुरुक्षेत्र से, 10 झज्जर से और 10 पलवल से भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र वासियों को लेकर जींद रैली में पहुंचने के काम में लगाई गई थी।
बता दें कि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं है कि तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में भी हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया गया था वहीं खाने पीने के पैकेट भी बसों में ही बीड़ी खट्टा करने के लिए लोगों को बांटे गए थे वह भी खर्च राज्य सरकार से ही किया गया था। जिस पर भी काफी आवाज़ उठी थी। अब देखना यह होगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले पर क्या आदेश देती है, वहीं हरियाणा सरकार इस पर क्या अपना जवाब दाखिल करती है। इस मामले को लेकर पहले भी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है।