सत्यखबर हरियाणा (अशोक छाबड़ा) – सरकार के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों की संस्था सर्व विद्यालय संघ हरियाणा द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर काफी देर सुनवाई करने के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। मामले में निजी स्कूलों के अभिभावकों ने भी अर्जी दायर कर मामले में पक्ष बनाए जाने की मांग की और कहा कि मामले में हाई कोर्ट को अभिभावकों का भी पक्ष सुनना चाहिए।
निजी स्कूलों ने अभिभावकों की अर्जी का विरोध किया जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अभिभावकों का पक्ष भी सुना जाना जरुरी है। लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्यों न इस पूरे मामले में सरकार, निजी स्कूल और अभिभावक मिल बैठकर इसका हल निकाल लेते। इस पर हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मामले में सरकार से निर्देश ले हाई कोर्ट को सूचित किए जाने के लिए समय मांगा। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है।
सर्व विद्यालय संघ हरियाणा ने दायर याचिका में कहा है की लॉकडाउन से सिर्फ छात्रों के अभिभावक ही प्रभावित नहीं हुए हैं ,बल्कि निजी स्कूल भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब अगर वह फीस भी पूरी नहीं वसूल पाए तो स्कूलों के पास शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों को वेतन देना और स्कूल का खर्च निकाल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। संस्था ने हरियाणा सरकार द्वारा 12 अप्रैल से 8 मई तक जारी उन सभी आदेश पर रोक की मांग की है ,जिसके तहत सरकार ने निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने, स्कूल खुलने तक फीस वसूल न करने और सिर्फ टयूशन फीस के अलावा अन्य किसी फंड के लिए लेने पर पाबंदी लगा दी है।
वहीं,मामले में अभिभावकों की संस्था ने भी एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिए अर्जी दायर कर कहा है कि लॉकडाउन होने के कारण अभिभावकों की आय भी प्रभावित हुई है। बहुत सारे अभिभावक या तो बेरोजगार हो गए हैं या आय बहुत कम बची है। सभी निजी शिक्षण संस्थाएं गैर-लाभ के इरादे से स्थापित की गई हैं, लेकिन निजी स्कूलों के पास करोड़ों रुपये का रिजर्व फंड है। अर्जी में हरियाणा सरकार के उन आदेशों का भी हवाला दिया गया है जिनके अनुसार प्रत्येक निजी स्कूल को हर साल ऑडिट बैलेंस सीट निदेशालय के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के समक्ष ऑडिट बैलेंस सीट जमा नहीं कराई है। पहले इन निजी स्कूलों से बैलेंस शीट मांगी जाए।
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